निजी क्षेत्रको प्रतिकूल हुनेगरी राष्ट्र बैंकको संरक्षणमा चर्को व्याजदर कायमै रहेको, बैंक संचालक र उद्योगरव्यवसाय सञ्चालक अलग हुनुपर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक मौन रहेको भन्दै संशोधित चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न अझै चुनौती रहेको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले नेपाल राष्ट्र बैंकले कैयौं नीतिगत सुधारसम्बन्धी मागहरुको सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।उनले चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको संशोधनले केही राहत गरेपनि दीर्घकालीन समाधान नदिएको बताए ।
मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ८.६ मा शून्य बक्यौतासम्बन्धी सात दिने व्यवस्थाले व्यावसायिक चक्रलाई शिथिलता दिने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था विश्वमै कतै नभएको रिजालको दाबी छ ।कच्चा पदार्थमा अत्यधिक आत्मनिर्भर र ठूलो बजारको आकार बोकेको भारतमा लागू रहेको प्रक्षेपित कारोवार रकमको २०–२५ प्रतिशत रकम ऋण लिन पाउने व्यवस्थासरह नेपाल जस्तो कच्चा पदार्थमा परनिर्भर र सानो बजार भएको अवस्थामा उक्त व्यवस्था लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन असम्भव रहेको उनले दाबी गरे ।
मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ लगायतका संघसंस्थाहरुको नेतृत्वमा यसअघि आन्दोलन भएपछि सरकारले समस्या समाधान गर्न भन्दै मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई वार्ताका लागि बोलाइएको थियो ।
वार्तामा उद्योगी व्यवसायीहरुले विद्यमान चर्को बैंक व्याजदर र प्रतिकूल बैंकिङ नीतिका कारण सिर्जित समस्याहरु समाधान गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलसँग आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरुले एकल अंकको बैंक व्याजदर कायम गर्नुपर्ने, स्प्रेड दर अधिकतम् २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, संस्थागत व्याजदर न्यून गर्नुपर्ने, बैंक सञ्चालक र उद्योग/व्यवसाय सञ्चालक अलग गर्नुपर्ने लगायत माग अघि सार्दै आएका छन् ।
Like us on Facebook
Follow us on Instagram
Subscribe YouTube Channel
Follow us on Tiktok