सेवा प्रवाह सहज र सरल बनाउन २३ वटा नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय खोल्ने गृहको तयारी

काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई अझ सहज र सर्वसुलभ बनाउन २३ जिल्लामा नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस सम्बन्धी प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा पठाएको छ । समितिले आवश्यक छलफल गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म जिल्लास्तरका प्रशासन कार्यालय र सीमित संख्यामा रहेका इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान हुँदै आएको छ । तर जनसङ्ख्याको चाप, भौगोलिक दूरी र यातायात सुविधाको अभावका कारण ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले समयमै सेवा पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा अर्थात् २३ जिल्लामा नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न लागेको हो ।

नयाँ कार्यालय स्थापनासँगै स्थानीयवासीलाई नागरिकता वितरण, राहदानी, सिफारिस, नापजाँच, प्रमाणिकरण लगायतका दैनिक प्रशासनिक सेवाहरू सहज रूपमा प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । हालसम्म कतिपय क्षेत्रमा नागरिकलाई सेवाका लागि घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने वा अन्य जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता रहेकोमा नयाँ कार्यालयहरूले यसलाई अन्त्य गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले जनसङ्ख्या, भौगोलिक अवस्था, पहुँच र सेवाको मागलाई आधार मान्दै प्राथमिकताका साथ कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस निर्णयलाई “प्रशासनलाई जनताको घरदैलोमै पुर्याउने महत्त्वपूर्ण कदम” भनेका छन् ।

यस्तै, मन्त्रालयले भविष्यमा आवश्यकता अनुसार थप जिल्लामा पनि इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । यसले प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणलाई मजबुत बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई अझ गतिशील र छरितो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रशासन समितिले छलफलपछि कार्यालय स्थापना गर्ने स्थान र संरचना तय गर्नेछ । कार्यान्वयनमा गएपछि नागरिकले सेवा पाउन लामो दूरीको यात्रा गर्न नपर्ने र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता तथा सहजता आउने सरकारको दाबी छ ।