भदौ ११ गते राज्य व्यवस्था समिति सभापतिको निर्वाचन हुने

काठमाडौँ । संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महत्वपूर्ण समिति मानिने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति चयनका लागि औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले भदौ ११ गते बुधबारका लागि सभापति चयन गर्ने कार्यतालिका तोकेका छन्। यसबारे जानकारी संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।

यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा उत्पन्न विवाद र विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थाबारे देखिएको त्रुटिको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामापछि समितिको सभापति पद रिक्त रहँदै आएको थियो।

प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार कुनै समितिको सभापति पद रिक्त भएमा १५ दिनभित्र नयाँ सभापति चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही कानूनी व्यवस्थाअनुसार संसद सचिवालयले सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

राज्य व्यवस्था समिति प्रतिनिधि सभाको स्थायी समितिहरूमध्ये एक हो, जसले संघीय निजामती सेवा, प्रशासनिक पुनर्संरचना, सुशासन प्रवर्द्धन, संवैधानिक अंगहरूको प्रभावकारी सञ्चालन, र राज्यको संरचनासम्बन्धी विधेयक तथा नीतिगत विषयमा विस्तृत छलफल गरी प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी पाएको छ। त्यसैले समितिको नेतृत्वलाई अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्ण मानिन्छ।

दलीय सहमति अनुसार राज्य व्यवस्था समिति नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको छ। त्यसैले अन्य दलहरूले सभापति दाबी नगरेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। सम्भावित उम्मेदवारबारे भने औपचारिक रूपमा केही खुलाइएको छैन। तर, नेपाली कांग्रेसभित्र केही सांसदहरूले यस पदमा चासो देखाइरहेको बताइएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा समितिको सभापति चयन प्रक्रिया केवल औपचारिक हुने सम्भावना बढी छ, किनभने दलीय सहमतिअनुसार यस पदमा कांग्रेसकै उम्मेदवार निर्विरोध हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ।