भूमि विधेयक बहुमतले पारित, के छ नयाँ व्यवस्था ?

प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। दफाबार छलफलपछि पारित विधेयकले घरजग्गा व्यवसायमा विशेष प्रावधान राख्दै परियोजना सञ्चालन गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनिवार्य गरेको छ। तर, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले विधेयकमाथि असहमति जनाउँदै थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्। समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले संशोधनमा उठेका प्रावधान सरकारकै स्वीकृतिमा परेकाले विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताइन्।