प्रधानमन्त्रीलाई झोक चल्दा अदालतको पनि हुर्मत लिँदारहेछन्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि एक पटक संविधानको व्याख्या कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगको कार्यक्रममा उनले संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले हटाउने अधिकारबारे कटाक्ष गर्दै सर्वोच्च अदालतको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए ।

ओली अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश दिएको विषयमा असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् । तर संविधानको धारा १२८ अनुसार संविधान र कानुनको व्याख्याको अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नै हुने प्रष्ट व्यवस्था छ ।

संविधानविद्हरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विधिको शासनविरुद्ध देखिने खालको भएको भन्दै अदालतको निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमै तोकिएको छ ।