पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ‘भिजिट भिसा’मा विदेशिने नेपालीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। यसले उत्पन्न गरेका समस्या समाधानका लागि सरकारले अध्यागमन प्रणाली सुधार गर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ। भिजिट भिसा प्रक्रियामा देखिएको विकृति र दुरुपयोगका विषयमा संसददेखि सडकसम्म आवाज उठिरहेको छ भने गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरी सुधारको काम अघि बढाइसकेको छ। साथै, केही राजनीतिक दलले संसदमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै बैठक अवरुद्धसमेत गर्दै आएका छन्।

नेपालबाट यात्रा गर्ने र नेपाल आउने यात्रुहरूको कागजात परीक्षण गर्ने जिम्मा लिएको अध्यागमन विभागमा अहिले स्रोतसाधन र प्रविधिको चाप बढिरहेको छ। विभागमा हाल करिब १५० कर्मचारी कार्यरत छन् भने सुधारका लागि रामचन्द्र तिवारीलाई विभागको महानिर्देशक र नरहरि अर्याललाई विमानस्थल अध्यागमन प्रमुखका रूपमा खटाइएको छ। तिवारीले अध्यागमन प्रणालीलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, विभिन्न मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गरी प्रविधिमैत्री र पारदर्शी प्रणाली बनाउने योजनाको खाका सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार, सबै डाटालाई एकीकृत गरी सुशासन र राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

विभागका तथ्यांकअनुसार, सन् २०२४ मा २ लाख ७१ हजारभन्दा बढी नेपाली भिजिट भिसामा विदेश गएका थिए भने सन् २०२५ को जुलाईसम्म १ लाख ३४ हजारभन्दा बढीले यात्रा गरिसकेका छन्। महिला यात्रुको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ — सन् २०२१ मा १४.४% बाट सन् २०२४ मा ४२.१% पुगेको छ। खासगरी युएई, थाइल्याण्ड, ओमान, कुवेतजस्ता मुलुकमा महिलाको संख्या पुरुषभन्दा बढी देखिएको छ। यता, श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा देखिएको झन्झट, दलालको प्रभाव, आर्थिक प्रलोभन, र अनजानमा परेर ठगिने घटना बढ्दै जाँदा सर्वसाधारण अझै पनि भिजिट भिसामार्फत कामका लागि विदेशिने विकल्प रोजिरहेका छन्। सरकार भने यो समस्याको दीर्घकालीन र समग्र समाधानको प्रयासमा जुटिरहेको छ।

7
Shares
१९ श्रावण २०८२, सोमबार ११:०६