विभागले अनुगमन गरेका एक सय कन्सल्टेन्सीमध्ये ७० प्रतिशत दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेको भेटिएको छ। यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीमध्ये पनि आधाजसोले मात्रै आफ्नो नवीकरण गरेका छन्।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालका अनुसार दर्ता र नवीकरणबिनै चलेका धेरैजसो कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीहरूलाई विदेश पठाइरहेका छन् तर उनीहरूको आर्थिक कारोबार पारदर्शी छैन। “तिनीहरूले विद्यार्थीलाई बिलभौचर नदिई व्यक्तिगत बैंक खाताबाट रकम लिने गरेका छन्,” महानिर्देशक दहालले भने, “त्यस्ता कन्सल्टेन्सीबाट जरिवाना लिएका छौं भने नवीकरण नभएकालाई कागजात पेस गर्न समय दिएका छौं।” दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीलाई ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना तिराइएको विभागका प्रवक्ता भरतप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।तथ्यांक र चुनौती
विभाग, शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले देशभर ४ हजारभन्दा बढी कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा रहेको दाबी गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयमा जम्मा १ हजार ४ सय ५६ वटा मात्रै दर्ता भएका छन्। तीमध्ये पनि गत आर्थिक वर्षमा ७ सय २० वटाले मात्रै नवीकरण गरेका छन्। सबैभन्दा बढी कन्सल्टेन्सी काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा छन्।प्रवक्ता आचार्यका अनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीहरूमा दुई सातादेखि टोली खटाएर अनुगमन भइरहेको छ। “सञ्चालनमा रहेका ५० प्रतिशतभन्दा बढी कन्सल्टेन्सी गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेको गुनासो आएको छ। नमुनामा रूपमा अनुगमन गर्दा पनि दर्ता नभएका संस्था धेरै भेटिए,” आचार्यले भने।
कानुनी जटिलता र समाधानको प्रयास
२०७२ सम्म शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएर कन्सल्टेन्सीहरू सञ्चालन हुँदै आएकोमा २०७४ देखि प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयमा पनि दर्ता हुन थालेको छ। तर, यसको यकिन विवरण सरकारका कुनै पनि निकायसँग छैन। प्रदेश स्तरमा पनि दर्ता हुन थालेपछि २०७५ देखि कानुनी जटिलता देखाउँदै मन्त्रालयले नवीकरण गरेको थिएन। गत वर्ष भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ अनुसार दर्ता भएका संस्थाहरूलाई नवीकरण गर्न परिपत्र गरेको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले कन्सल्टेन्सीहरूको विषयमा विगत वर्षदेखि नै अन्योल देखिएको स्वीकार गरे। “कन्सल्टेन्सी सञ्चालन निर्देशिका चाँडो व्यवस्थिति गर्न मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको छ,” उनले भने, “संघ, प्रदेश जहाँ दर्ता भए पनि नियमनको विधिमा एकरूपता बनाउँदै छौं।”
गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीको व्यवस्थापनका लागि अन्तिम मौका दिएर नवीकरण गर्ने वा नवीकरण भएकाहरूको सूची प्रकाशन गरी गैरकानुनी चलेकालाई बन्द गर्ने विकल्पमा जानेबारे छलफल भइरहेको उनले जनाए।
वार्षिक १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी–अभिभावकले शैक्षिक परामर्शको सेवा लिने भएकाले स्थापना, सञ्चालन, आर्थिक लगायत सबै पक्ष व्यवस्थित गरिने सापकोटाले बताए। उनले वाणिज्य विभागले पनि कानुनी दायराभित्र रहेर अनुगमन, नियमन गर्न सक्ने र शिक्षा मन्त्रालयले पनि आफ्नो तर्फबाट अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए।
कन्सल्टेन्सीहरूको छाता संस्था इक्यान पनि अनधिकृत रूपमा चलेका संस्था बन्द गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको बताएका छन्।
Like us on Facebook
Follow us on Instagram
Subscribe YouTube Channel
Follow us on Tiktok