मल अभावले रोपाइँमा संकट: किसानको पीडा सुन्दैन सरकार

देशभर अहिले रोपाइँको चटारो छ — तराईदेखि पहाडसम्म किसान बर्खे धानको बिउ रोप्न खटिएका छन्। बेलैमा मनसुन सुरु भएपछि सिँचाइ सुविधा नभएका खेतमा पनि रोपाइँ सहज भएको हो। तर यस्तो उपयुक्त समयमै सरकारले रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नसकेर किसानलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ।

सरकारी अभिलेखले मलको मौज्दात पर्याप्त देखाए पनि व्यवहारमा किसानहरूलाई मलका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बर्दिया, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट, भक्तपुर, ललितपुरलगायत जिल्लाका किसानले मल नपाएको गुनासो बढ्दैछ। कतिपय किसान परिवारले जम्मा ८–१० किलो मात्र मल पाएको अवस्था छ।

मूल समस्या:

• सरकारको समयमै खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु

• मौज्दातको सही व्यवस्थापन नहुनु

• वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता र संयोजनको अभाव

मल अभाव हुँदा किसानहरू बिचौलियाको भर पर्न बाध्य छन्। युरिया मलको सरकारी मूल्य ५० किलोको बोरा रु. ७५० भए पनि अहिले बजारमा रु. २१०० देखि २५०० सम्ममा बिक्री भइरहेको छ। यसले किसानको लागत बढाउनुका साथै उत्पादनमा पनि असर पार्नेछ।

बिचौलियाबाट किनेको मलको गुणस्तरमा शंका हुने र त्यसले उत्पादन र माटोको उर्वरतामा दीर्घकालीन असर पार्ने खतरा पनि छ। मलकै कारण खेतीप्रति वितृष्णा बढ्दै जानु कृषि प्रधान देशका लागि गम्भीर चुनौती हो।

नीति छ तर कार्यान्वयन छैन:
२०४१ सालमै जाइकाको सहकार्यमा युरिया मल कारखाना खोल्ने अध्ययन भए पनि अझैसम्म ठोस काम सुरु भएको छैन।

अर्कोतर्फ, साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल ल्याउँदा ३–६ महिना ढिलो हुने समस्या पुरानै हो। अहिले पनि मल कोलकातामा अड्किएको छ — रोपाइँ सकिएपछि आइपुग्ने मलले के काम?

समाधान के हो?
1. ‘जीटुजी’ प्रणालीबाट छिटो खरिद प्रक्रिया
2. टेन्डरमा ढिलाइ गर्ने कम्पनीमाथि कडा कारबाही
3. किसानको आवश्यकताअनुसार कोटा वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता
4. दीर्घकालीन रूपमा देशमै मल कारखाना स्थापना

निचोड:
कृषक मलको लाइनमा भौतारिनु र बिचौलियाको हातमा खेलिनु शर्मनाक अवस्था हो। कृषि क्षेत्रको मेरुदण्ड किसानलाई मल जस्तो आधारभूत साधन पनि समयमा नपाउनु भनेको सरकारी असक्षमता र उपेक्षाको ज्वलन्त उदाहरण हो।

मल छ तर किसानको हातमा छैन – यस्तो दुर्दशा कहिलेसम्म ?