शक्तिशाली आयोग गठनपछि दुई महिना: प्रधानमन्त्री ओलीको शासकीय सुधार कहाँ हरायो?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वैशाख ८ मा गठन गरिएको शक्तिशाली शासकीय सुधार आयोगलाई दुई महिना बितिसक्दा पनि ठोस कामको कुनै अत्तोपत्तो छैन। १५ सदस्यीय भनिएको आयोगमा अझै ६ सदस्य मनोनीत हुन बाँकी छन् भने पहिलो बैठक मात्र असार ५ गते बसेको थियो।

जनताले सुशासनको आशा राखेका बेला आयोगको यो सुस्त गतिले सरकारप्रतिको विश्वास झनै खस्किएको छ। ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्त हुँदै गर्दा सरकार निरीह देखिएको छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अझै जस्ताको तस्तै छ।

‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्नँ’ भनी शपथ लिएका प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहार भने ठ्याक्कै ‘काम एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ जस्तो देखिएको छ। जनताको आशा फेरि पनि घोषणामै सीमित हुने त होइन?