दुईपक्षीय सहयोग सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक खराल र स्विडेनका तर्फबाट त्यहाँको ऊर्जा मन्त्रालयका महानिर्देशक क्यारोलिन एसर्फले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौतापछि स्वीडेन सरकारले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान(एनडीसी) कार्यान्वयनमा सहयोग गरी हरितगृह ग्यास न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नेछ । यो सहयोग कार्बन व्यापार सम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गरिनेछ ।तर यसका लागि नेपाल सरकारले जलवायु न्यूनीकरण कार्यको लागि परियोजना बनाएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजना प्रस्तुत गर्न नसक्ने हो भने प्रतिवद्धता गरिएको सहयोग फिर्ता जाने जोखिम पनि उत्तिकै रहनेतर्फ वन तथा वातावरण मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल र स्विडेन सरकारबीच पहिलो कार्बन व्यापार सम्झौता भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु महाशाखा प्रमुख डा. सिन्धु ढुंगानाले बताइन् । सम्झौतासँगै अब परियोजनाहरु बनाएर कार्बन व्यापार गर्ने उनले बताइन् ।विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२६ ले पेरिस सम्झौताको धारा ६ स्वीकृति गरेपछि दुई पक्षीय सम्झौता गरी जलवायु न्यूनीकरणका काम गर्ने बाटो खुला भएको थियो ।