साइबर ठगीमा युवा बढी

काठमाडौँ — शंकास्पद वित्तीय कारोबारमा १९–२४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति धेरै संलग्न रहेको एक सरकारी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीेय जानकारी इकाइले आइतबार सार्वजनिक गरेको साइबर प्रविधिमा आधारित रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन (स्ट्राटेजिक एनालसिस रिपोर्ट २०२४) ले किशोरावस्था उमेर समूहका व्यक्तिको धेरै वित्तीय कारोबार शंकास्पद देखिएको, उनीहरूले पेसामा ‘विद्यार्थी’ उल्लेख गरेको देखाएको छ ।

‘विश्लेषणबाट यस प्रकारको शंकास्पद कारोबारमा १९–२४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति र पेसामा ‘विद्यार्थी’ उल्लेख गरेका व्यक्ति सबैभन्दा बढी संलग्न रहेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अधिकांश शंकास्पद खातामा त्यस्तो खाता सञ्चालन भएको तीन महिनाभित्र शंकास्पद कारोबार भएको पाइएको छ ।’ साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीका लागि मुख्य रूपमा गिफ्ट/पार्सल, सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग, नक्कली अनलाइन प्लाटफर्म, वन टाइम पासवर्ड (ओपीटी), चिट्ठालगायत माध्यमबाट अपराध गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा संलग्न २ मध्ये १ जना १९–२४ वर्ष उमेर समूहका युवा र ३ मध्ये १ जना विद्यार्थी हुने गरेका छन् । शंकास्पद कारोबारमध्ये ६४ प्रतिशत साइबरमा आधारित ठगी हुने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सन् २०२४ को मे मसान्तसम्म कुल ५ सय १ वटा शंकास्पद कारोबार भएकामा तीन सय १९ वटा साइबरमा आधारित ठगीसँग सम्बन्धित छन् ।

साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा संलग्न व्यक्तिमध्ये ४९ प्रतिशत १९–२० वर्ष उमेर समूहका, २१ प्रतिशत २५–३० वर्ष उमेर समूहका, १६ प्रतिशत ३१–३६ वर्ष उमेर समूहका र बाँकी १४ प्रतिशत ३६ वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका रहेको प्रतिवेदले औंल्याएको छ । बैंकमा खाता खोल्दा उल्लेख भएको ‘पेसा’का आधारमा १ सय ५१ वटा शंकास्पद कारोबारका उजुरी प्राप्त भएकामा १ सय ३८ वटा शंकास्पद देखिएका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ४४ वटा विद्यार्थी, २७ वटा जागिरे, किसान/विभिन्न कम्पनीमा मालिक १६/१६ वटा, तरकारी तथा फलफूल पसल ९ वटा, गृहिणी ७ वटा, बेरोजगार ६ वटा, व्यवसाय/मेकानिक्स अटोमोबाइल्स ४/४ वटा, स्वरोजगार ३ वटा र चालक २ वटा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आपराधिक गतिविधिमा संलग्नले अपराध गर्नकै लागि बैंक खाता खोल्ने गरेको पुष्टि भएको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ । नमुना छनोटमा परेका १ सय ५१ खातामध्ये १ सय ४५ वटा (७८ प्रतिशत) खाता सन् २०२३ देखि २०२४ को बीचमा खुलेका थिए । तीमध्ये करिब आधा ४९ प्रतिशत खातामा तीन महिनामै शंकास्पद कारोबार हुन थालेको अध्ययनमा खुलेको छ । २५ प्रतिशत खातामा खुलेको ९ महिनापछि शंकास्पद कारोबार हुने गरेको भेटिएको छ । ३ प्रतिशत खातामा एक वर्षपछि र २३ प्रतिशत खातामा एक वर्षभन्दा बढी अवधिमा शंकास्पद कारोबार भएको पाइएको छ । ‘यसले अनलाइन ठगी गर्नकै लागि नयाँ खाता खोल्ने गरेको पुष्टि हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रादेशिक रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी साइबर प्रविधिमा आधारित अपराधका घटना वाग्मती प्रदेशमा हुने गरेको भेटिएको छ । अध्ययनमा समेटिएका १ सय ४५ वटा शंकास्पद कारोबारमध्ये वाग्मतीमा ५५, मधेशमा ४१, कोशीमा २७, लुम्बिनीमा १०, गण्डकीमा ६, सुदूरपश्चिममा २ र कर्णाली प्रदेशमा १ वटा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यस वर्ष वित्तीय जानकारी इकाइले साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीका विषयमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस भइसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, ०६४ को दफा १०(१) को खण्ड (झ) मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरको प्रकार, कसुर गर्ने प्रविधि, पद्धति तथा प्रवृत्तिसमेतका विवरण संलग्न गरी आफ्नो कामकारबाहीसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अपराधका माध्यमहरूमा सबैभन्दा बढी २१ प्रतिशत गिफ्ट/पार्सलको लोभ देखाएर हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत गोप्य विवरण सार्वजनिक गरिदिने डर देखाएर तथा आइफोन उपहार दिने लोभ देखाएको १५/१५ प्रतिशत र नक्कली अनलाइन प्लाटफर्ममार्फत १३ प्रतिशतले अपराध गरेको भेटिएको छ । ७ प्रतिशतले अनधिकृत रूपमा अरूको खातासम्म पहुँच पुर्‍याएर र ९ प्रतिशतले ओटीपीमार्फत ठगी गर्ने गरेका छन् । बाँकी १३ प्रतिशतले अन्य माध्यमबाट ठगी गर्ने गरेको खुलेको छ ।

प्रतिवेदनमा सम्पत्तिको शुद्धीकरणमा प्रयोग गरिने पद्धतिको पनि चर्चा गरिएको छ । प्रतिवेदनमा ती ठगीमा सामाजिक सञ्जाल र भुक्तानी प्रणालीमा रहेका विशेषताको दुरुपयोगको विषयमा समेत विश्लेषण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०२४ को पहिलो पाँच महिनामा प्राप्त भएका साइबर अपराधसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार विवरणको विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा साइबर प्रविधिमा आधारित ठगी न्यूनीकरण गर्न सूचक, संस्था, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, अनुसन्धानकारी निकाय र नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकायलाई आवश्यक सुझाव सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनको अनुसूचीमा सूचक संस्थाका लागि साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीसम्बन्धी सूची प्रस्तुत गरिनुका साथै उक्त ठगी न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका प्रयासबारे समेत चर्चा गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व ३० प्रतिशतले बढ्यो

गत असार मसान्तसम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व २० खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ०८० असार मसान्तको तुलनामा यो ३०.१५ प्रतिशतले बढेको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आइतबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को विदेशी विनिमय तथा अन्य सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन लाभ/हानि समायोजनअघिको खुद आय अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१.९६ प्रतिशतले बढेर ७३ अर्ब ७६ करोड २३ लाख २१ हजार कायम भएको छ ।

०८१ कात्तिक २९ मा बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले बैंकको खुद मुनाफाबाट विभिन्न आवश्यक कोषहरूमा छुट्याउनुपर्ने रकम विनियोजन गरी बाँकी बचत रकम ३७ अर्ब २२ करोड ३८ लाख २१ हजार नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । (कान्तिपुरबाट)