प्रधानमन्त्री ओली र मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌‌ओली र भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।

युवराज पौडेल सफलले प्रधानमन्त्री ओली र विवादित छविका व्यापारी गुरुङविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अन्तर्गत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै बिहीबार अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन् । ‘भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गरेको सहन्न’ भन्ने ओलीले विवादास्पद व्यापारी एवं ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना र जालसाझी मुद्दामा दोषी ठहर भएका गुरुङबाट नेकपा (एमाले)को पार्टी कार्यालय भवन बनाउन १० रोपना १४ आना जग्गा लिएको भन्दै सफलले उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीका लागि गुरुङबाट उक्त जग्गा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ (संशोधनसहित)विपरीत लिएको उजुरीकर्ता सफलको दाबी छ । उजुरीमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ (संशोधनसहित) ले दान दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने कार्यलाई भ्रष्टाचार मानेको छ ।’

उजुरीमा प्रधानमन्त्री ओलीले विवादास्पद व्यापारीसँग अनुचित साँठगाँठ गरेको र व्यवसायी गुरुङले श्रोत नखुलाई स्वार्थ पूरा गर्न एमालेलाई पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको आरोप लगाइएको छ । छानबिनको मागसहितको उजुरीमा प्रधानमन्त्री ओली र व्यवसायी गुरुङविरुद्ध कारबाहीको पनि माग गरिएको छ ।

‘२०८१ असोज २५ गते नेकपा एमालेको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा गुरुङद्वारा उपलब्ध गराइएको र उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीसमेत सहभागी भएको विषयले गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५ मा दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिनेलाई हुने साजयका बारेमा उल्लेख छ । दफा ५ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘आफू बहाल रहेको पद अनुसार सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काममा कुनै प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी कुनै राष्ट्रसेवकले कसैबाट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको पूर्व स्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य वा अरू कसैद्वारा कुनै प्रकारको दान, दातव्य, उपहार, कोसेली, चन्दा वा कुनै किसिमको लाभ स्वीकार गर्ने वा आफू बहाल रहेको पद अनुसार सम्पादन गर्नु पर्ने कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिने राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्रा अनुसार ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद गरी बिगो जफत गरिनेछ ।