काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले नातेदारसम्बन्धी हालको कानुनी परिभाषालाई फराकिलो बनाएर अङ्गदानलाई सहज बनाउन सरकारलाई भनेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र कुमार चूडालको इजलासले मामा–फुपूका छोराछोरीबीच पनि मिर्गौला दान हुन सक्ने गरी बाटो खुलाइदिएको छ ।

२०८० साउन ८ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले यही फैसलाबमोजिम कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई भनेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक कानुनहरूमा आएको परिवर्तन, चिकित्सकीय आवश्यकता, अङ्ग ग्रहणकर्ताको बाँच्न पाउने हकजस्ता पक्षहरूको सम्बोधन गर्न तथा अङ्गदानमा निःस्वार्थ परोपकारको उद्देश्यलाई क्रियाशील बनाउन हाल कायम मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ का व्यवस्था बाधक देखिएको सर्वाेच्चको ठहर छ ।

ऐनमा नजिकको नातेदारको परिभाषामा अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने बाबुआमा, सौतेनी आमा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, ठूलो बाबु, ठूली आमा, काका, काकी, सानो बाबु, सानी आमा, भतिजा, भतिजी, सासू, ससुरा, जेठाजु, जेठानी, देउरानी, नन्द, देवर, भाउजू, बुहारी, मामा, माइजू, भाञ्जा, भाञ्जी, साला, साली, फुपू, फुपाजु, आमाजू, भदा, भदै, भिनाजु, ज्वाइँ, जेठान समेटिएको छ ।

यस्तै दुई फरक–फरक बिरामीका आफन्तबीच पनि आपसी सहमतिमा मिर्गौला आदान–प्रदान हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

मानव अङ्ग प्रत्यारोपणमा आर्थिक कारोबार, दबाब तथा प्रभावको सम्भावनालाई निराकरण गर्न र अङ्ग लिनेदिने सम्बन्धमा पारदर्शिता कायम गर्न अङ्गदाताको परिवारको आर्थिक हैसियत, पारिवारिक विवरण एवम् सहमतिजस्ता विश्वासप्रद शर्तहरू तोकी प्रचलित कानुनमा तोकिएका नातेदारलाई मात्र सीमित नराखी आवश्यक परिमार्जन गर्न सर्वोच्चले भनेको हो ।

21
Shares
२२ भाद्र २०८१, शनिबार ०९:४३