राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सोमबार बोल्दै उनले सरकारले आइतबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा बिरोध गर्नुपर्ने र समर्थन गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नरहेको बताए । उनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा गर्छौं र हुनेछ बाहेक अन्य नभएको बताए । उनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता लागू गर्ने हो भने ४५ खर्बभन्दा कम रकमले नपुग्ने बताए । उनले राज्य व्यवस्था परिवर्तन भएपनि शासकीय स्वरुप परिवर्तन हुन नसक्दा जनताले मार खेपिरहनुपरेको उल्लेख गरे ।
‘आर्थिक वर्ष २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा विराधै गर्नुपर्ने केही पनि छैन,’ उनले भने, ‘समर्थन गर्नैपर्ने हो भने दुई, तीन वटा बाहेक अरु केही छैन ।’उनले दुई दुई महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने लाजमर्दो यो व्यवस्था हाम्रो देशलाई बर्बाद गर्ने व्यवस्था भएको बताए ।