काठमाडौं । प्रमुख दलबीच सहमति नहुँदा संसद्‌का विषयगत समिति अझै गठन हुन सकेका छैनन् । साना दलले स‌मितिमा रहने सदस्यको नाम स‌ंसद सचिवालयमा पठाए पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सभापतिमा भागबन्डा नमिल्दा सदस्यको नाम पठाएका छैनन् ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा पठाउने सदस्यको नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन । उसले कुन-कुन समितिको सभापति लिने भन्नेसमेत निर्णय गर्न सकेको छैन ।

यता, नेकपा एमालेले भने सामान्य प्रचलनअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलले पाउनुपर्ने भनेको छ । उसले चारवटा समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति र शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमध्ये एक समितिमा सभापतिको दाबीसहित नाम पठाएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अर्थ र पूर्वाधार विकास समितिमध्ये कुनै एक समितिमा दाबी गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन र अर्थ समितिको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति हुन्छन् । समितिमा सांसद संख्याको आधारमा सदस्य छानिन्छन् । सदस्यबाट सभापति छान्ने प्रचलन छ ।
49
Shares
६ बैशाख २०८०, बुधबार ०९:५८