जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा दलहरुलाई भागबन्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय टुक्राएको ३ महिना हुन लागे पनि अहिलेसम्म जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएको छैन ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरणको फेरबदलसँगै नयाँ मन्त्रालयहरुले नेतृत्व नपाउँदा मन्त्रालय मातहत गर्नुपर्ने काम प्रभावित भएका छन् ।

मधेस प्रदेशमा १३ जना प्रदेशसभा सदस्यसहित उदय भएको जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउनकै लागि सामाजिक विकासलाई चोइट्याएर शिक्षा मन्त्रालय खडा गरियो ।

तर मन्त्रालय गठन गरेको २ महिना हुन लागेपनि योजना सहितको जिम्मेवारी भने अहिलेसम्म हस्तान्तरण भएको छैन ।

शैक्षिक र पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजित १ अर्ब ७१ करोड १५ लाख २५ हजारभन्दा बढीको ३ दर्जनभन्दा बढी योजनासहितको बजेट सामाजिक मन्त्रालयले आफ्नै मातहत राखेको छ ।

यसले प्रदेशका आठै जिल्लाका विद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् लगायतका कामकाज प्रभावित भएको छ ।

महोत्तरीबाट स्वतन्त्र निर्वाचित सुरिता साहलाई जसपामा प्रवेश गराई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । कर्मचारी अभावका कारण कामले गति लिन नसकेको भन्दै आएको प्रदेश सरकारले भएका कर्मचारीसँग विभेद गरिरहेको छ ।

पाँच वर्षदेखि प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उपसचिव रञ्जित यादवलाई महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको दोहरो जिम्मेवारी दिइएको छ ।

रञ्जित यादवभन्दा महेन्द्र महतो वरिष्ठ उपसचिव हुन् । तर सभामुख छँदा निकट रहेकै कारण नियमविपरीत रञ्जित यादवलाई दोहरो जिम्मेवारी दिइएको आरोप मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव माथि लागेको छ ।

यही बीचमा मधेस सरकारले मन्त्रालयहरूको नाम तेस्रो पटक संशोधन गरेको छ । मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा मधेस प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली अनुसार हाल कायम रहेका ११ वटा मन्त्रालयलाई नबढाई नाम परिर्वतन भएको हो ।

56
Shares
२३ चैत्र २०७९, बिहीबार १४:३०