विधेयकमा मानवअधिकार आयोगको आपत्ति

काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।

विधेयकको मस्यौदालाई लिएर द्वन्द्व प्रभावितहरु विरोधमा रहँदा मुख्य राजनीतिक दलहरु पनि विभाजित छन् । पीडितमैत्री ऐन बनाउन सुझाब दिँदै आएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पनि विधेयकप्रति सन्तुष्ट हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत साउनमै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन संशोधनका लागि दर्ता भएको विधेयकमा समावेश गर्न भन्दै १२ बुँदामा सुझाव दिएको थियो ।

आयोगले मानवअधिकारको उल्लङघन र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङघनको परिभाषामा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको थियो ।

बाल सेनाको प्रयोग, यौनजन्य हिंसा र जबर्जस्ती करणी जस्ता विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अनुकुल हुने गरी परिभाषा गर्न आयोगले भनेको थियो । तर, संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा बालसैन्य प्रयोगको विषय समावेश नै छैन ।