आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले मिटरब्याजीपीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काम टार्नका लागि उच्च स्तरीय आयोग बनाएको भनेर शङ्का नगर्न पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीपीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न पनि सांसदहरूलाई अपिल गरे । उनले भने, ‘माननीयजीहरुलाई म भन्न चाहन्छु– तपाईहरुको पनि सहयोग चाहिन्छ । तर कुनै पनि हालतमा मिटर ब्याजीहरुलाई छोडिँदैन । पीडितहरूलाई न्याय दिनबाट पछाडि हटिँदैन ।’उनले मिटर ब्याज असुल गर्ने कुरालाई आर्थिक अपराध वा कसुरको रुपमा लिएर कानुन निर्माणका लागि सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट कानुन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको जानकारी दिए ।