पेचिला बन्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दा

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएसँगै पूर्वमाओवादी धारका नेता एक ठाउँमा उभिएका छन् । ८ चिरामा विभाजित माओवादी घटक सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा उठ्नासाथ एकै ठाउँमा देखिएका हुन् ।

उता, सरकारले पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाएको छ । तर यो विषय पार लगाउन आवश्यक राजनीतिक सहमति बनाउन भने कसैले ध्यान दिएको छैन ।

शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । दलहरू सत्ता केन्द्रित दाउपेचमा लाग्दा १६ वर्षसम्म पनि यो विषयले प्राथमिकता पाएको छैन । पछिल्ला केही दिनयता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाउँदै उपाय खोजिरहेको देखिन्छ ।

अघिल्लो पटक सांसद नभएका गोविन्द बन्दीलाई मन्त्री बनाउनेदेखि छुटिएर गएका सहकर्मीलाई एक ठाउँमा ल्याएर दबाब सिर्जना गर्न खोजेका छन् । उनले अहिले गठबन्धन दलभित्र छलफललाई सघन मात्र बनाएका छैनन्, ऐन संशोधन विधेयकसमेत संसद्मा दर्ता गराएका छन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन सबै राजनीतिक दलदेखि पीडितपक्षका सरोकारसमेत सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, सधैँ सत्ताको दाउपेचका कारण भइरहने गठबन्धन फेरबदलले यो विषय जटिल बनिरहेको छ । आफू सत्तामा हुँदा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध छु भन्ने एमाले अहिले सरकारकै विषय हो भन्दै पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।