एसओएस बालग्राम इटहरीको आयोजनामा आपतकालीन अवस्थामा वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका बालबालिकालाई पुर्याउनुपर्ने सहयोगसम्बन्धी एक दिवसीय कार्यक्रम भएको हो ।
एसओएस बालग्राम इटहरीका बालग्राम निर्देशक देवचरण चौधरीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सङ्गीताकुमारी चौधरीको प्रमुख अतिथि थिइन् ।कार्यक्रममा इलाम, झापा, सुनसरी, मोरङलगायत प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लामा बालगृह सञ्चालन गर्दै आएका बालगृह सञ्चालकहरू सहभागी थिए ।
यसैगरी स्थानीय तहका प्रमुख, इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रनितिधिहरू लगायतको उपस्थिति थियो । राष्ट्रिय बाल–अधिकार परिषद्का प्रदेश समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले बालबालिकाका लागि आपतकालीन अवस्थामा कसरी हेरचाह गर्ने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए ।कार्यक्रममा प्रदेश १ भर विभिन्न स्थानका बालगृह सञ्चालक तथा सुनसरी जिल्लाका सबै स्थानीयतहका बाल–कल्याण अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रमका मुख्य प्रशिक्षक अधिकारीले ‘बाल–अधिकार प्रवर्द्धन, अवस्था, सम्भावना र चुनौती’ शीर्षकमा प्रशिक्षण दिँदै बालबालिकाको हेरचाहमा आउने जटिलता, कानूनी अस्पष्टता र अपनाउनुपर्ने उपायबारे चर्चा गरेका थिए ।
प्रशिक्षक अधिकारीले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०७८ बारे प्रष्ट पार्दै जोखिममा परेका वा तत्कालै उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका बालबालिकाका निम्ति हटलाइन १०४ वा १०९८ मा सम्पर्क गरी निर्देशनअनुसार गर्नुपर्ने जनाएका थिए ।
बालबालिकाका वैकल्पिक स्याहारका निम्ति वैकल्पिक स्याहारका चरण, वैकल्पिक स्याहारका निम्ति आवश्यक कागजातहरूबारे अधिकारीले जानकारी गराएका थिए ।
एसओएस बालग्रामको कार्ययोजना र कार्यशैलीसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै एसओएस हर्मन माइनर माध्यमिक विद्यालय इटहरीका प्रधानाध्यापक शान्तिराम तिम्सिनाले एसओएस बालग्राम बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गरी अघि बढ्न तत्पर रहेको बताए ।
विश्वभर १ सय ३८ देशमा फैलिएको एसओएस बालग्रामले विभिन्न कार्यहरू गर्दै अभिभावकविहीन बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।
एसओएस बालग्रामका निर्देशक चौधरीले बालबालिकासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने सबैसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको बताउँदै सहकार्यका निम्ति आह्वान गरे ।
प्रमुख अतिथि इटहरी उपमहानगरपालिका उपप्रमुख चौधरीले बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने सबै संस्थाहरूप्रति सधैँ उदार भएर सहयोग गर्ने बताइन् । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० भित्र जोखिमपूर्ण श्रमम रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी कार्य तीनै तहका सरकारले गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
सङ्घ, मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल–अधिकार परिषद्, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालय हुँदै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीयतहमा बाल–अधिकार समिति, बाल सञ्जाल हुँदै न्यायिक समिति र बालबालिका तथा महिला शाखा रहने कानूनी व्यवस्था छ ।
नेपालको बालबालिकासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था बलियो भए पनि कार्यान्वयन तह फितलो भएकाले धेरै बालबालिका जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालमा मातृ–शिशु् मृत्युदर घटेकोमा खुसी व्यक्त गरेता पनि संविधान कार्यान्वयनलगायत फितलो संयन्त्रका कारण नेपालमा बालबालिकाको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आउन नसकेको गुनासो हुने गरेको छ ।
सन् २०२३ मा विश्वमा बालबालिकासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था सुरु भएको सय वर्ष पूरा हुँदैछ । नेपालमा अझै सडक, होटल, कारखाना तथा जोखिमपूर्ण अवस्था रहनुका साथै यौनजन्य दुर्घटनाको शिकार हुनु परिरहेको अवस्था छ ।
Like us on Facebook
Follow us on Instagram
Subscribe YouTube Channel
Follow us on Tiktok