‘कमाइको आधा रकम महानगरलाई बुझाए घर खर्च कसरी चलाउने ?’

सतिस राजवंशी/गगन नुनिया

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले महानगरमा दर्ता नभएका सिटी सफारीहरु सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि सिटी चालकहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।

दर्ता नगरी सफारी सञ्चालन गरे महानगरले ३ सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयको महानगर आसपास जोडिएका पालिकाका सिटी चालकहरुले विरोध गरेका छन् ।

प्रदेश र जिल्लाका महत्वपूर्ण कार्यालय, अस्पताललगायत अन्य कार्यालयहरु महानगर क्षेत्रभित्रै भएकाले महानगरमा सिटी चलाउन नपाए आफूहरुको रोजिरोटी खोसिने सफारी चालक मोहमम्द मुल अहमदले गुनासो पोखे । दैनिक ३ सय जरिवाना दिनु पर्ने भएकाले आफूहरुले गुजाराका लागि लुकिछिपी कुदाउने गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

महानगरले पुस ४ गतेबाट दर्ता नगरेका सिटी सफारीहरुलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेसँगै असन्तुष्ट पक्षहरुको संख्या बढ्दै गएको छ ।

कटहरी गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा जागेश्वर हरिजन पनि महानगरको निर्णयका कारण अप्ठेरोमा परेको बताउँछन् । ‘दिनभर काम गर्दा सात सय कमाउनेले दैनिक रुपमा महानगरलाई आधा पैसा बुझाए कसरी घर खर्च चलाउने ?’ उनको प्रश्न छ ।

पूर्वमेयर भीम पराजुलीको कार्यकालदेखि नै विराटनगर महानगर क्षेत्रभित्र सिटी सफारीबाट हुने दुर्घटना न्यूनीकरण, दर्ता, नवीकरण, गर्न पहल गरिएको थियो । तर त्यस विषयमा ठोस प्रगति नभएको ई–रिक्सा चालक मजदुर संघका अध्यक्ष विनोद रौनियारले बताए ।

आफूहरुको मागलाई सम्बोधन नगरी नै आकस्मिक सिटी सफारी रोक्ने निर्णयले दैनिक कमाएर गुजारा गर्ने सफारी चालकलाई मर्का परेको उनले बताए ।

विराटनगर महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजन पौडेल सफारी व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि दर्ता अनिवार्य गरिएको बताउँछन् । महानगरको क्षमता तीन हजार सिटी सफारी रहेको र हालसम्म ११ सय मात्र दर्ता भएको भएपनि महानगर क्षेत्रभित्र त्यो भन्दा अधिक संख्यामा सफारी सञ्चालन भइरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेअनुसार आफूहरु खटिएको उनले बताए ।

नगरपालिकाको यो निर्णयले ट्राफिक व्यवस्थापनसँगै दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न र दुर्घटना भइहाले त्यसपछिको काम कारबाहीमा सहज हुने मोरङ ट्राफिक प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी निरीक्षक यज्ञराज शर्माले बताए ।

ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि महानगरले गरेको सफारी सम्बन्धी निर्णय सही भए पनि त्यसले निम्न आर्थिक स्तर भएका र दैनिक रोजिरोटीका लागि सफारी चलाउने चालकलाई पर्न सक्ने आकस्मिक र दीर्घकालीन प्रभावलाई ख्याल गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसो हुन सके मात्र सफारी व्यवस्थापन, दुर्घटना न्यूनीकरण र रोजगार व्यवस्थापनमा सहज हुने देखिन्छ ।

(प्रशिक्षार्थी)