बहुदलीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै धेरै दलहरु मिलेर सरकार बन्ने परिपाटीले वर्षमा दुई–तीन पटक सरकार फेरिने गरेको छ । पछिल्ला कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिक्न सकेका छैनन् ।
सरकार नेतृत्वकर्ता दल उही भए पनि मन्त्रीहरु फेरिरहने चलन सामान्य हुन थालेको छ ।सबैजसो दलका नेता शिक्षा मन्त्री बनेका छन् । उनीहरुले सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छन् तर अवस्था उस्तै छ । खासगरी शिक्षा क्षेत्रलाई सहज र गुणस्तरीय बनाउने नारा उनीहरुको हुन्छ । यसो गर्नेमा वामपन्थी दलबाट मन्त्री बनेकाहरुको भनाइ अझ चर्को हुने गरेको छ । तर भनाइअनुसार काम भने भएको पाइँदैन ।
२०६४ यता १५ वर्षमा ८ जना कम्युनिष्ट नेताहरु शिक्षा मन्त्री बनेका छन् । २०६७ सालमा शिक्षा मन्त्री बनेका तत्कालीन एमाले नेता गंगालाल तुलाधर राजनीतिक दलहरुले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा बेथिति बढेको बताउँछन् ।उनी आफू शिक्षा मन्त्री बन्दा पादधिकारी भागवण्डामै मिलाउन पर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । बजेटमा २० प्रतिशत पुयाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग संघर्ष गर्नुपरेको उनको अनुभव छ ।
संघर्ष गर्ने क्षमता राख्ने मन्त्री र नीति निर्माता तहमा पुगेकाले मात्र सुधारका लागि काम गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
२०६८ सालमा शिक्षा मन्त्री बनेका दिनानाथ शर्मा आफूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि हर प्रयास गरेको दाबी गर्छन् ।
शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको, खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आफ्नै पालामा निर्णय भएको शर्मा दाबी गर्छन् ।
माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको शुरुवात पनि आफ्नै पालामा भएको उनी बताउँछन् । मूलुकमा दुई दुई पटक आन्दोलन भएपनि नीतिगत सुधार हुन नसक्दा बेथिति रहेको उनी बताउँछन् ।
निजी विद्यालयमा लगानी गरेका धेरै जसोव्यक्ति राजनीतिक वृतमा छन् । विभिन्न चरणमा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने प्रयास भएपनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
पुराना नीति नियममा टेकेर अगाडि बढीरहेकाले पनि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार नभएको उनको भनाई छ । शिक्षामा गुणात्मक रुपले नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने शर्माको भनाई छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरुको स्वार्थका कारण शिक्षा नीति पारित हुन नसकेको उनको भनाई छ । शिक्षा क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति नै राजनीति गर्न संसदमा पुगेका कारण अवरोध भएको पनि उनले बताए ।
हरेक चुनावमा प्रमुख राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्र सुधारका आ–आफ्ना एजेन्डा समावेश गर्ने गरेका छन् ।
घोषणा पत्रमा उल्लेख भएअनुसार कुनै पनि व्यवस्थामा उनीहरुको ध्यान गएको पाइँदैन ।घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरु घोषणा पत्रमा नै सीमित हुने गरेका छन् ।
२०६७ सालमा कुल बजेटको १७ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याइएको थियो । तर त्यस यता हरेक आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट घट्दै गएको छ ।
विद्यालय स्तरको शिक्षादेखि विश्वविदालय तह सम्मको शिक्षामा बेथिति बढेको पाइएको छ । शिक्षाविद डा. केदारभक्त माथेमा राजनीतिक दलका कारण शिक्षा क्षेत्रमा बेथिति बढेको बताउँछन् ।
विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि नजिकका व्यीक्त नियुक्ति गर्ने भएकाले पनि बेथिति बढेको उनको भनाई छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता गिरीराजमणि पोखरेल दुई पटक शिक्षा मन्त्री बनि सकेका छन् । उनी २०७२ र २०७६ मा शिक्षा मन्त्रीका रुपमा रहीसकेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । शिक्षा क्षेत्रको केही विषय सुधार गर्नु पर्ने र केही पुरै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
शिक्षाको नीति अर्थतन्त्र, राजनीति, सामाजिक पक्षको सबै पक्षको प्रतिविम्बित नीतिहरुको समीश्रणका रुपमा लिने गरिन्छ ।
विभिन्न समयमा फरक राजनीतिक दलका प्रधानमनत्री र शिक्षामन्त्री रहँदा पनि समस्या उत्पन्न भएका उदाहरणहरु छन् ।
नीति स्पष्ट नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा बेथिति बढेको सर्वत्र चर्चा हुने गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि नीति, बजेट र दृष्टिकोणमा राजनीतिक दलहरुको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
Like us on Facebook
Follow us on Instagram
Subscribe YouTube Channel
Follow us on Tiktok