पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको काम अलमलमा

रेलमार्ग जाने झापाको बिर्तामोड–३ सैनिकमोड क्षेत्र र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको नक्सा। तस्बिर साभारः हिमालखबर

विराटनगर । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने प्रक्रिया अलमलमा परेको छ । रेलमार्गका लागि सर्वेक्षणलगायतका काम अघि बढाइएको थियो । तर पूर्वी सीमाबाट यता हुँदै आउँदा मुआब्जाका कारण समस्या देखिएको छ।

आयोजना सुरु भएको दशकभन्दा बढी भए पनि काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा वितरण रोकिएको छ । मुआब्जा वितरणका लागि पर्याप्त स्रोत नभएपछि रोकिएको हो ।

काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा ठेक्का हुन सकेको छैन । उक्त खण्डको १ सय ६ किमि दूरीमा ७६० बिघा जग्गा पर्छ ।

यसले गर्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । एमाले, माओवादी र कांग्रेसले नै ०७४ सालको घोषणापत्रमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग छिट्टै निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर उक्त रेलमार्गको अवस्था उस्तै छ । ०७९ को घोषणापत्रमा पनि त्यही प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।

रेलमार्गको सुरु बिन्दु काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । नेपाल सरकार आफैंले बनाउन लागेको उक्त रेलमार्गमा मुआब्जा वितरणका लागि रकम अपुग भएपछि रेल विभागले तीन आर्थिक वर्षदेखि स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिरहेको छ । तर स्रोत सुनिश्चित भएर आउन सकेको छैन ।

सुरु अध्ययनअनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको दूरी ९४५ किमि थियो । पछि निकुञ्ज क्षेत्रको रेखांकन परिवर्तन हुँदा दूरी घटेर ९२५ पुगेको छ ।

उक्त खण्डका लागि आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा मूल्यांकन गरिएको रकम २४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । त्यहीअनुसार रकम मागिएको छ ।

तर गत आर्थिक वर्षमा मुआब्जाका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याइएको छ । थोरै बजेटबाट मुआब्जा वितरण गर्न थाल्दा पछि नपुगेर अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भन्दै विभागले वितरण गर्न आनाकानी गरेको हो । स्रोत सुनिश्चितताका लागि भौतिक मन्त्रालय पठाएको दुई महिनाभन्दा बढी भएको विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याइएको छ ।

यो रेलमार्ग झापाको काँकडभिट्टाबाट सुरु भई पश्चिमको कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकी जोडिनेछ । जयनगर–जनकपुर–कुर्था–विजलपुरा–बर्दिबास खण्डको ६९ किमिमध्ये ३५ किमिमा रेल चलिसकेको बिसुरालले जनाए ।

अन्तिम बिन्दु पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग हुने उल्लेख गर्दै उनले उक्त रेलमार्गसँग जोड्ने गरी बर्दिबास–निजगढ खण्डमा अहिले निर्माणको काम जारी रहेको जनाए ।

बर्दिबास खण्डमा मुआब्जा भने वितरण भइरहेको छ । त्यहाँका भौतिक संरचना भारत सरकारले बनाउँदै छ । जग्गा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको हो ।

बर्दिबासदेखि सर्लाही, रौतहट, बारासम्मको ७० किमि दूरीमा भने नेपाल सरकार आफैंले रेल संरचना बनाउनेछ ।

रेलमार्गको डीपीआरअनुसार पुराना आयोजनाको लागत अनुमान ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ छ ।