काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले बेलैमा प्रवेश परीक्षा नलिँदा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् । आयोगले लिने ‘एकीकृत प्रवेश परीक्षा’ मा ढिलाइ हुँदा उनीहरुले लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

प्लस टु को रिजल्ट गत भदौमै आइसकेको थियो । तर फागुनमा मात्र चिकित्सा शिक्षाको परीक्षाका लागि सूचना प्रकाशन हुने भएपछि विद्यार्थीको लामो समय खेर गएको छ । अरु विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु नियमित कलेज गइरहँदा चिकित्सा पढ्ने विद्यार्थी भने यसै बस्नु परेको छ ।

आयोगले फागुन १६ भित्रमा सूचना निकाल्ने कार्यतालिका बनाएको जनाएको छ ।

आयोगले परीक्षाका लागि सूचना निकाल्न ढिलाइ गरेपछि एमबीबीएस र बिएससी नर्सिङ अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरू मर्कामा परेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव डा. भोजराज काफ्ले सूचना निकाल्न ढिलाइ भएको स्वीकाछन् ।  आयोगले गत मङ्सिरमा निकालेको वार्षिक शैक्षिक कार्यतालिकामा कात्तिकको तेस्रो सातामा प्रवेश परीक्षाका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मङ्सिरको १८ गते कटिसक्दा पनि आयोगले सूचना निकाल्न सकेको छैन ।

कात्तिक तेस्रो साता प्रवेश परीक्षाको सूचना प्रकाशित गर्ने, पुस पहिलो सातासम्म आवेदन लिइसक्ने र माघको दोस्रो हप्तामा परीक्षा सञ्चालन तथा तेस्रो हप्तामा नतिजा प्रकाशन गरिसक्ने आयोगको वार्षिक कार्यतालिका छ । कार्यतालिका अनुसार काम भने हुन सकेको छैन ।

निर्वाचनका कारण सूचना निकाल्नमा ढिलाइ भएको आयोगको दाबी छ । सूचना प्रकाशनमा ढिलाइ भए पनि परीक्षा सञ्चालन गर्न ढिलाइ नहुने काफ्लेले बताएका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण वार्षिक कार्यक्रम एक वर्ष त्यसै ढिला भएको थियो । आयोगले त्यो एक वर्षको ढिलाइ ‘रिकभर’ गर्न हरेक शैक्षिक सत्रमा तीन महिना अगाडि सार्ने निर्णय गरेको उनको भनाई छ ।

यस विषयमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, डीनलगायत सरोकारवाला निकायसँग पटक पटक छलफल भइरहेको उनले जनाए ।

निजी शिक्षालयका सञ्चालकहरूले चिकित्सा शिक्षाभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्न आयोगसँग माग गर्दै आएका छन् ।

स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ (एसिया) र ओपेनले आयोगलाई सात बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् ।

विगतको कमी कमजोरीबाट पाठ सिक्दै बढीमा ३/४ महिनाभित्र विद्यार्थीहरूलाई शिक्षालयमा भर्ना हुने गरी प्रवेश परीक्षा सक्नुपर्ने गरी कार्यतालिकामा सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ ।

विगत वर्षहरुमा प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्णाङ्क ५० प्रतिशत र ’50th percentlie’ गरी उत्तरपुस्तिका जाँचको मापदण्ड बनाएकोमा सो परिवर्तन गरी मेरिटको आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी शिक्षालयहरूलाई नामावली उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

मेरिटको आधारमा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया गर्दा न्यायसंगत देखिने उनीहरूको भनाई छ । एसियाका महासचिव केएन शर्माले विगतका २ शैक्षिक सत्रमा प्रवेश परीक्षा निकै ढिलाइ हुँदै आएको, यसले आफूहरूले विद्यार्थी नपाएको बताए ।

कुनै कुनै कलेजमा भने छात्रवृत्तिका विद्यार्थीहरू मात्र पठाइएको भन्दै निजी स्तरबाट सञ्चालित शिक्षालयहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थामा गएको उनको भनाई छ ।

नेपालमा मेडिकल शिक्षा अध्यापनमा कडाइ गरेपछि भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा मेडिकल कलेजहरू धमाधम खुल्न थालेको उनीहरूको भनाई छ ।

‘बी–फार्मको लागि भारतको बिहारमा थुप्रै कलेज खोलिएका छन् । नर्सिङका लागि मथुरामा कलेज खुलेका छन् । यताबाट धमाधम विद्यार्थीहरू गइरहेका छन् । नेपालमा पढ्न नपाएपछि विकल्पको रूपमा भारत जान थालेका हुन्,’ एसियाका अध्यक्ष सरोज ढकालले भने ।

विद्यार्थी पढाउँदा उठ्ने गुणस्तरको विषयमा आफूहरू कुनै प्रकारको कम्प्रोमाइज नगर्ने उनको भनाई थियो । ‘एकातिर हामी विद्यार्थी नपाएर कलेज बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । अर्कोतिर विद्यार्थीहरू नेपालमा पढ्न नपाएर धमाधम विदेश गइरहेका छन्,’ यस्तो ल्याकिङ हट्नुपर्ने अध्यक्ष ढकालले धारणा राखे ।

कलेज बन्द हुँदा ती कलेजमा पढाउने हजारौँ शिक्षकहरू पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ ।

कलेजमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आयोगले गर्नुपर्ने कानुन संशोधनदेखि अन्य कामसमेत यथाशक्य गर्न उनीहरूको भनाई छ ।

287
Shares
१९ मंसिर २०७९, सोमबार ११:३०