इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ । यो सबै ठ!गी हो भन्ने आरोप लगाइएको छ ।

सरकारले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयलाई लिएर विरोध चर्किएको छ। विभिन्न यातायात व्यवसायी, सवारी चालक, र सर्वसाधारण प्रयोगकर्ताले उक्त निर्णयलाई गैरव्यावहारिक र महँगो भएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले यो योजना सवारीधनीमाथि आर्थिक बोझ थोपर्ने मात्र नभई ‘ठगी योजनाको हिस्सा’ भएको आरोप लगाएका छन्।

विरोध कार्यक्रम घोषणा गर्दै आन्दोलनकारी समूहले भनेका छन्, “सडक सुरक्षा सुधार गर्ने नाममा सरकारले निजी कम्पनीलाई फाइदा दिनेगरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट थोपरेको छ। यो जनमैत्री होइन, शुद्ध व्यापारिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने नीति हो।”

उच्च शुल्क र प्राविधिक समस्या प्रति असन्तोष

सवारीधनीहरूले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य अत्यधिक भएको र यसको अनिवार्यताले साधारण जनतामाथि आर्थिक बोझ बढाउने बताएका छन्। साथै, ग्रामीण भेगमा प्लेट जडान गर्ने सहज सुविधा नहुँदा सर्वसाधारणले थप समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको गुनासो छ।

यातायात व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरूले भने, “देशैभर एकै पटक अनिवार्य गर्ने निर्णय अव्यावहारिक छ। सस्तो, पारदर्शी र सहज विकल्प दिनुको साटो सरकारले जबर्जस्ती निजी क्षेत्रको स्वार्थमा निर्णय गरेको देखिन्छ।”

आन्दोलनका कार्यक्रम

निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आन्दोलनकारीहरूले पहिलो चरणमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा सडक प्रदर्शन, धर्ना तथा सरकारविरुद्ध विरोध जुलुससमेत गर्ने तयारी भएको छ। उनीहरूले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण तर व्यवस्थित ढंगले अघि बढाइने जानकारी दिएका छन्।

सरकारको तर्क

यता, सरकार र यातायात व्यवस्था विभागले भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्नु आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने प्रयास भएको दाबी गरेका छन्। विभागका अनुसार यसबाट चोरी वा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न सवारीसाधन पत्ता लगाउन सजिलो हुने, ट्र्याकिङ प्रणालीमार्फत ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार हुने, र कर संकलन पारदर्शी हुने सुविधा उपलब्ध हुने बताइएको छ।

तर, आन्दोलनकारीहरू भने सरकारको यो तर्कलाई नकार्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “सुरक्षा र व्यवस्थापनको बहानामा भएको निर्णय वास्तवमा ठगी हो, जसले सर्वसाधारणलाई मात्र थिच्नेछ।”

राजनीतिक दबाब बढ्ने संकेत

विश्लेषकहरूका अनुसार, आन्दोलन तीव्र बनेमा सरकारले निर्णय कार्यान्वयनमा लचकता देखाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। विगतमा समेत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने क्रममा जनआक्रोशका कारण सरकारले पटक–पटक समयसीमा सार्दै आएको थियो। अहिले फेरि आन्दोलन चर्किए निर्णय स्थगित वा पुनः परिमार्जन हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ।