यस्तो छ विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रास्वपाको ३ बुँदे फरक मत

२) २०७५ सालमा बनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा, संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा १०, १२ र १५%, भनेर प्रतिशत नै तोकेको छ । तर केही संस्थागत विद्यालय बाहेक र काठमाडौँ महानगरपालिकाले कडाइका साथ कार्यान्वयन नगरेसम्म लागु नभएको अवस्था छ । त्यसै कारण विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा छात्रवृत्तिको व्याख्या हुन जरुरी छ । पूर्ण छात्रवृत्तिको परिभाषा नराखेसम्म ल्याब शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, खाना शुल्क, खेलकुद शुल्क, अतिरिक्त शुल्क भनेर नानाथरिका शुल्क लिने परिपाटी हामी सबैले देखेकै हो । विपन्न वर्ग लक्षित, जेहनदार लक्षित छात्रवृत्ति जस्ता शुल्कले निरुत्साहित हुन्छन् । कसरी विपन्न परिवारले सहरहरूमा रहेका संस्थागत विद्यालयहरूका अतिरिक्त शुल्क तिर्न सक्छन् ? यो त घुमाउरो पाराले विपन्न वर्गलाई अवसरबाट वञ्चित गरिएको हो । शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सबै जनाको हो । ३ खम्बे अर्थनीति भित्र यो दायित्व पनि पर्छ । जुन विद्यालयहरूमा आवासको सुविधा छ, त्यस विद्यालयहरूले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा २०७५ साल अनुसार आफ्नो आवासको क्षमता सङ्ख्यामा छात्रवृत्ति दिनु पर्छ भन्ने मेरो मत हो । हाम्रो देशमा २०.३७% जनता रु २०० भन्दा कम आय भएका विपन्न (अति) वर्ग छन् । उहाँहरूलाई आवासको छात्रवृत्ति नदिएसम्म कहिले पनि संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने अवसर पाउने छैनन् । यो वर्गको लागि पूर्ण छात्रवृत्ति (आवास) सहित चाहिन्छ ।

मेरा यी विषयमा विशेष रूपमा फरक मत हुन् । शिक्षा विधेयक आउन ढिलो भई सक्यो । यो शिक्षा विधेयकले केही राम्रा सिद्धान्त र निर्णायक पक्षहरू पनि छन् । प्रतिवेदनमा हाम्रा बालबालिकाहरूको उज्ज्वल भविष्यको लागि हामी सबैले कार्यान्वयनमा इमानदार प्रयास गरौँ ।