प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नै दलका केही मन्त्रीसहित कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने मनस्थिति बनाएको स्पष्ट भएको छ। कांग्रेसले भने यसअघि नै आफ्नो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट हालका मन्त्रीहरूलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेपछि ओली केही पछि हटेका थिए।
आज देउवासँग महत्त्वपूर्ण भेटवार्ताप्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्दैछन्। यस भेटमा उनले देउवालाई कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयमा पुनर्विचार गरी सरकारको कार्यक्षमता वृद्धिमा सघाउन आग्रह गर्नेछन्। स्रोतका अनुसार, “मन्त्री फेर्ने योजना कांग्रेसको निर्णयसँग पनि सम्बन्धित छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैं फाइनल कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। भोलि देउवासँग बैठक हुन्छ। कांग्रेसले नाम दियो भने ठीकै छ, दिएन भने पनि केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यक हेरफेर हुन्छ।”
हेरफेरका चार आधारप्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री फेर्नका लागि चार मुख्य आधारहरू बनाएका छन्:
१. औसतभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन: कार्यक्षमतामा कमजोर देखिएका मन्त्रीहरूलाई हटाउने।
२. विवादका शृंखला: विभिन्न विवादमा मुछिएका मन्त्रीहरूलाई हटाउने।
३. सत्ता साझेदारका सरोकार: सत्ता साझेदार दलहरूको माग वा सुझाव।
४. आफ्नै दलभित्रको गुटगत चलखेल: एमालेभित्र देखिएको आन्तरिक गुटबन्दी।
ओलीले निकटस्थहरूसँग कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने मन्त्रीहरूमध्ये कांग्रेसका समेत रहेको भन्दै उनीहरूलाई बिदा गर्दा कांग्रेस स्वयम्लाई समेत राम्रो हुने तर्क गरिरहेका छन्। यद्यपि, देउवा आगामी पार्टी महाधिवेशन केन्द्रित समीकरणको सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी अवसरमा सानातिना सम्झौता गर्न खोजिरहेका छन्, जुन शैली ओलीलाई चित्त बुझेको छैन।
कुन मन्त्रीहरू हेरफेर हुने सम्भावना?
स्रोतका अनुसार, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा लगायत केही मन्त्रीहरू यथावत् रहनेछन्। केही मन्त्रीहरूको मन्त्रालय अदलबदल हुनसक्ने सम्भावना पनि रहेको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको कार्यसम्पादनमा प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट देखिए पनि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक गुट समीकरणका कारण उनी तत्काल निर्णयमा पुग्न सकिरहेका छैनन्। यद्यपि, देउवासँगको भेटमा उनले यसबारे प्रस्ताव लैजानेछन्।
लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्ना तर्फबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका शरतसिंह भण्डारीलाई हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित पत्र नै दिइसकेका छन्। उक्त पत्रमा अब बन्ने मन्त्रीमा सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको नाम सिफारिस गरिएको छ।
पोखराको जग्गा विवाद र घुसकाण्डसँगै विवादमा आएका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई यही मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको मौका सहज हुनेछ। केही विवादसहित आन्तरिक प्रश्न झेलिरहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी समेत फेरिनसक्ने स्रोतले बताएको छ।
यसअघि घुसकाण्डमा जोडिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेकै भगवती न्यौपानेलाई मन्त्री बनाइसकेका छन्। त्यसअघि शिक्षामन्त्रीमा विद्या भट्टराईको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले रघुजी पन्तलाई मन्त्री बनाएका थिए। यद्यपि, शिक्षा सुधारमा प्रयास गरिरहेकी भट्टराईलाई हटाउने उनको निर्णयको सार्वजनिक रूपमै आलोचना भएको थियो।