प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले कारबाही गर्दा पनि उल्टै सरकारलाई नै बदनाम गर्ने चलन चलेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले भने, “छ्यालब्याल भ्रष्टाचार भएको भनेर सरकारलाई पर्याय बनाउनेहरू आफैं कुन नियतले बोल्छन्, त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ।” उनले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पर्याय भएको र भ्रष्टाचारलाई कुनै पनि हालतमा संरक्षण गर्न नचाहेको बताए। “भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही नगर्ने हो भने त्यो त भ्रष्टाचारलाई खुला छुट दिनु भयो नि,” उनले प्रश्न गरे, “यदि कसैले भ्रष्टाचार गर्छ भने उसलाई कारबाही हुन्छ। यही त गर्नु पर्ने हो।”
प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रतिक्रिया नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले शून्य समयमा सरकार नै मुलुकमा फैलिएको भ्रष्टाचारको मूल केन्द्रजस्तो भएको आरोप लगाएपछि आएको हो। सांसद शर्माले “भ्रष्टाचार मौलाउनुमा मुख्य दोषी सरकार स्वयं हो। सरकार र भ्रष्टाचार एक अर्काका पर्याय जस्तै बनेका छन्” भनेका थिए।सांसद शर्माको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले “भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गम्भीर हो। यसलाई राजनीतिक लाभको विषय बनाउनुहुँदैन। सरकार यो विषयमा सजग, प्रतिबद्ध र कठोर छ” भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मन्तव्यको अन्त्यतिर आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिए। उनले विकास, सुशासन र आर्थिक वृद्धि साझा एजेन्डा भएकाले यी विषयमा राजनीतिभन्दा माथि उठेर सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।सरकारप्रति बढ्दो जनआक्रोश, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा देखिएको अनियमितता र अख्तियारको सक्रियताका बीच प्रधानमन्त्रीले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय रहेको दाबी गरेका हुन्।