उनले कांग्रेस र एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमतिमा एक वर्षको अवधिमा एउटा पनि बुँदा अगाडि बढ्न नसकेको बताए । संविधान संशोधन वा पुनरावलोकनको चर्चासमेत हराएको र यसका लागि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले बनाउने भनेको कमिटीसमेत एक महिना बितिसक्दा पनि गठन हुन नसकेको उनले बताए ।
लिची बगान घुस प्रकरणमा एक मन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको प्रसङ्ग जोड्दै उनले राजनीतिमा नैतिकताको अपरिहार्यतामा जोड दिए। ‘नैतिकता बिनाको राजनीति हामीले गर्न थाल्यौँ भने राजनीति धरापमा पर्छ,’ कोइरालाले भने।उनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख गरी छ जना वरिष्ठ व्यक्तिहरू हुने व्यवस्था रहेको तर अध्यादेशमार्फत दुई वा तीन जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने गरी आएको प्रावधानलाई खतरनाक भने।