चीनमा घट्दो जन्मदर नियन्त्रणका लागि नयाँ नीति: बच्चा जन्माउने आमालाई नगद अनुदान

काठमाडौं । चीनमा घट्दो जन्मदरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले बच्चा जन्माउने आमाहरूलाई नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। अब बच्चाका मातापिताले तीन वर्षसम्म वार्षिक ३६०० युआन (करिब ७० हजार नेपाली रुपैयाँ) बराबरको रकम प्राप्त गर्नेछन्। यो कदम चीनको जनसंख्यामा भइरहेको निरन्तर गिरावटलाई रोक्नका लागि चालिएको हो।

घट्दो जन्मदरको चिन्ता

चाइना डेलीको रिपोर्टअनुसार चीनमा २१% जनसंख्याको उमेर ६० वर्षभन्दा माथि पुगेको छ। चीनले करिब एक दशकअघि विवादास्पद एकसन्तान नीतिको अन्त्य गरे तापनि बच्चा जन्माउने रुचिमा कमीका कारण जन्मदर निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ।

विश्वकै ठूलो जनसंख्या भएको चीनमा जन्मदर सर्वाधिक कम छ र यो लगातार घट्दो क्रममा छ। सन् २०१६ मा चीनमा १.८ करोड बच्चा जन्मिएका थिए, जुन संख्या २०२३ मा ९० लाखमा झरेको थियो। केवल ७ वर्षमै चीनमा बच्चा जन्माउने गति ५०% कमी आएपछि जन्मदरलाई लिएर चिन्ताहरू व्यक्त गरिएका थिए। २०२४ मा यो संख्यामा केही वृद्धि भएर ९५ लाख पुगे पनि जनसंख्यामा निरन्तर गिरावट रोकिएको छैन, किनकि जन्मदरभन्दा मृत्युदर अत्याधिक छ।

जनसंख्या नीतिको विकासक्रम

चीनको जनसंख्या नीति निरन्तर फेरिँदै गएको छ:

सन् १९७९: एकसन्तान नीति लागू गरियो।

सन् २०१६: यो नीतिमा छुट दिँदै दुई सन्तान जन्माउन पाउने अधिकार दियो।

सन् २०२१: तीन सन्तान जन्माउन पाउने प्रावधान थपियो।

सन् २०२२: बच्चा जन्माउने सम्पूर्ण सीमा हटाइयो।

सरकारले जन्मदर बढाउनका लागि कर छुट, जागिरमा प्राथमिकता तथा अन्य सुविधाहरू दिँदै आएको छ। अहिले आएर नगद अनुदानको व्यवस्था पनि सुरु गरिएको छ।

नगद अनुदानको व्यवस्था

यो योजना सन् २०२५ जनवरी १ देखि लागू भएको मानिनेछ। जुन मातापिताका बच्चा तीन वर्षभन्दा कम उमेरका छन्, उनीहरूले अब नगद रकम प्राप्त गर्नेछन्। यस योजनामा ती बच्चाहरू पनि सहभागी हुन पाउनेछन् जो यसअघि नै जन्मिएर ३ वर्षभन्दा कम उमेरमा छन्, तर उनीहरू चिनियाँ नागरिक हुनुपर्नेछ। उनीहरूले प्रत्येक वर्ष ३६०० युआन (करिब ५०२ अमेरिकी डलर) प्राप्त गर्नेछन्।

यसअघि चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले पहिलो पटक पूरै देशमा एकै प्रकारको हेरचाह सुविधा उपलब्ध गराएको थियो, जसबाट करिब २ करोड परिवार लाभान्वित भएको जनाइएको छ।

राज्यहरूमा विभिन्न योजनाहरू

पहिले चीनका फरक राज्यमा फरक प्रकारका सुविधाहरू दिने गरिन्थ्यो, जसमा धेरैजसो सहुलियत दोस्रो र तेस्रो बच्चाले पाउने गर्थे। तर सरकारको यो नयाँ योजनाले भने पहिलो बच्चाले पनि उत्तिकै सहुलियत प्राप्त गर्नेछ।

साथै, सरकारले विस्तारै मातृत्व बिदामा वृद्धि, बच्चाको हेरचाह सुविधा, स्कुल र घरपरिवारमा सहयोग लगायतका योजनाहरू पनि ल्याउँदै र बढाउँदै लैजाने जनाएको छ। राज्य सरकारहरूले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार सुविधा बढाउन सक्नेछन्, तर यसको खर्च भने राज्य सरकारहरू आफैले बेहोर्नुपर्नेछ।