संघका वर्तमान अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजाल, पूर्व अध्यक्ष पवनकुमार सारडा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार साह लगायतको नेतृत्वमा गएको संघको टोलिले पूर्व गृहमन्त्री खाँणलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले ल्याएको आर्थिक नीति तथा मौद्रिक नीति विगतका भन्दा अझ उद्योग/व्यवसायमैत्री नरहेको बताएका थिए । साथै, केही वस्तुका करका दरहरूमा गरिएको हेरफेरबाट नकारात्मक प्रभाव पर्न गएका उद्योग/व्यवसायहरू सहित उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रका केही विद्यमान आवश्यकताहरू समेटी संघद्वारा तयार पारिएको ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा संघका वर्तमान अध्यक्ष रिजालले नेपालको अत्यधिक बीमा प्रिमियम दर न्यूनीकरण गर्नुपर्ने तथा बीमाका अन्यायी नीतिहरू खारेज गर्नुपर्ने, कवाडीजन्य प्लाष्टिकको धुलो र टुक्रा सिसाको निकासी लागाइएको भन्सार महसुल खारेज गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरू जानकारी गराएका थिए ।त्यसैगरी, संघका पूर्व अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले वायर रड उत्पादक उद्योगहरूको कच्चा पदार्थ, एम.एस. वायर रडको भन्सार महसुलमा गरिएको वृद्धि र अत्यावश्यक सुतीका कपडाको आयातमा लाग्दै आएको मू.अ.कर खारेज गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सोही क्रममा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार साहले सुन तथा सुनका गरगहनाको बिक्री मूल्यमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गरगहनाहरूमा लगाइएको १३ प्रतिशत मू.अ.करको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने लगायतका विषयवस्तुहरू अवगत गराउँदै सरकारबाट ती विषयहरूमा सुधारात्मक कदम चाल्न आफ्नै स्तरबाट आवश्यक पहल गरिदिन पूर्व गृहमन्त्रीलाई बताएका थिए ।टोलीमा संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष अनिल सारडा, महासचिव सञ्जयकुमार श्रेष्ठ सहित संघका कार्यसमिति सदस्यहरू, आमन्त्रित सदस्यहरू, महिला उद्यमी समिति सदस्यहरू समेतको उपस्थिति रहेको थियो।