औसत मौद्रिक नीति, अपेक्षामा तुषारापात

रिसव गौतम

आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ का लागि सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।

नयाँ गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा आएको यो मौद्रिक नीतिबारे विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष सुरु हुनु केही दिनअघि नै नीति आउनु सकारात्मक पक्ष हो। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नयाँ योजनासहित अघि बढ्न पर्याप्त समय दिएको छ।

यस पटकको मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको धेरैजसो सुझावलाई समेटेको छ। बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार मौद्रिक नीतिमा ९० प्रतिशत सुझाव समेटिएका छन्। जनताको निक्षेपको सुरक्षा र संस्थाको अग्रगमनको जिम्मेवारी बोकेका बैंकहरूका सल्लाहलाई गम्भीरतापूर्वक समेट्नु गभर्नरको सकारात्मक दृष्टिकोण हो।

बैंकहरूले अर्थतन्त्रको मन्दीको मुख्य कारण शेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तता रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए। त्यसैलाई सम्बोधन गर्दै मौद्रिक नीतिले आवास कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड बनाएको छ। पहिलो घर खरिदका लागि कर्जामा ८०% र जग्गाका लागि ७०% सम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी हटाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, हाल बैंकहरूले खराब कर्जाको अवस्था लुकाएको र त्यो दोहोरो अंकमा पुगेको भनिने चर्चा भइरहेको छ। यदि त्यो सत्य हो भने घरजग्गा क्षेत्रतर्फको यस्तो उदारता वित्तीय प्रणालीका लागि घातक हुन सक्छ।

बैंकहरूमा जम्मा भएको रकम सरकार वा बैंकहरूको होइन, जनताको हो। त्यहाँ अधिकांश वैदेशिक रेमिट्यान्स सञ्चित छन्। त्यसैले मौद्रिक नीतिले जनताको निक्षेपको सुरक्षा प्राथमिकता बनाउनुपर्छ।

हालै पुनः घरजग्गा क्षेत्र खुला गरिँदा पहिलेको मन्दी फेरी नदोहोरियोस् भन्ने आशंका पनि रहन्छ। तर, पहिलो घर किन्न चाहनेहरूका लागि यो नीति राहत हुन सक्छ।

शेयर धितो कर्जामा व्यक्तिगत सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्याइएको छ। यसले शेयर बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनेछ।

ब्याजदर करिडोर घटाइएको छ, नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत बनाइएको छ। यसले ब्याज घटाएर कर्जाको माग बढाउने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर अधिक तरलता (८ खर्बभन्दा बढी) भएको अवस्थामा निक्षेपमा ब्याज घट्दा पूँजी पलायनको जोखिम बढ्न सक्छ।

चालु पूँजी कर्जाका लागि साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा सहजता दिने कुरा सकारात्मक छ। त्यस्तै, रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार आयोगको सिफारिस अनुसार सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने कुरा आएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ।

तर मौद्रिक नीतिको समग्र धारणा भने पैसाको प्रवाह बढाउनेमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ। अहिले नेपाली अर्थतन्त्र संरचनागत समस्याबाट ग्रसित छ। तरलता थुप्रिएको छ, तर कर्जाको माग छैन। कारण, रोजगार नीति कमजोर, युवाहरूको पलायन उच्च, बजारमा माग न्यून।

यसैले वर्षेनी ल्याइने मौद्रिक नीतिले मात्र अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन। यसका लागि वैज्ञानिक, नवप्रवर्तनयुक्त नीति आवश्यक छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मौद्रिक नीति ल्याउँदा जनताको निक्षेप जोखिममा नपरोस् भन्नेमा सावधानी जरुरी छ।

मौद्रिक नीति पैसाको नियमन गर्ने नीति हो, त्यसैले निक्षेपकर्ताको हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकट अत्यधिक खुलापनकै कारण आएको थियो। कर्जा प्रवाह सहज पार्दा अमेरिकी बैंकहरू समेत डुबेका थिए।

यही सन्दर्भमा अहिलेको मौद्रिक नीति पनि सतही लाग्छ। तथ्याङ्क हेरफेर गरी ल्याइएको जस्तो देखिन्छ। दीर्घकालीन आर्थिक सुधार र सृजनशील परिवर्तनको कुनै छाप छैन। रोजगारी, युवा उद्यमशीलता, कर्जा पहुँचजस्ता विषयमा ठोस उपाय देखिन्न।

गभर्नर पौडेलको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव मौद्रिक नीतिमा झल्किएको छैन। पुरानै शैलीमा औसत मौद्रिक नीति आएको छ – जुन विद्वान गभर्नरबाट जनताले अपेक्षा गरेकोभन्दा निकै कम हो।

– गौतम, आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन्।