उपभोक्ता अदालतको निर्णयविरुद्ध गरिएको आन्दोलनपछि मंगलबार साँझ सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच तीनबुँदे सहमति भई आन्दोलन स्थगित गरिएको छ। सहमति अनुसार तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी सात दिनभित्र कानुनी संशोधनबारे सुझाव पेश गरिनेछ। आन्दोलनको कारण आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प हुँदा देशभरका अस्पतालमा जचाउन आएका धेरै बिरामीहरू मर्कामा परे, जसमा गम्भीर रोगी, गर्भवती महिला, क्यान्सर पीडित लगायतको सास्ती उल्लेखनीय थियो

14
Shares
२५ असार २०८२, बुधबार १०:१३