“पीएचडी भए पनि ऐन अनुसारको स्नातकोत्तर नभएको भन्दै नियुक्ति खारेजीको माग”

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठेको छ। नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो, जसको सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा भइरहेको छ। मुद्दामा रिट निवेदक पक्षबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा लगायतले गभर्नरको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

निवेदकहरूको दाबी छ कि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर बन्नका लागि आर्थिक, बैंकिङ, वित्त वा वाणिज्य क्षेत्रमा स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य छ। तर डा. पौडेलसँग सो उपाधि नभएको र त्यसैले उनी योग्यता नपुगेको व्यक्ति भएको दाबी गरिएको छ। गभर्नर पौडेलले भने आफू अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (PhD) गरेको र त्यसले ऐनमा तोकिएकोभन्दा माथिल्लो योग्यता पुष्टि गर्ने जिकिर गरेका छन्।

पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा कार्य गरेको, योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहेकाे र विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र पढाएको अनुभव रहेको भन्दै आफू गभर्नर बन्न योग्य भएको दाबी गरेका छन्। उनको पक्षले प्रस्तुत गरेको लिखित जवाफमा, “उच्च योग्यता हुँदामा न्यूनतम योग्यता नपुगेको मानिन्न” भन्ने तर्क गरिएको छ। तर, कानुन व्यवसायीहरू भन्छन्— ऐनले तोकेको आधारभूत योग्यता नभएपछि उच्च योग्यता भए पनि गभर्नर नियुक्ति वैधानिक नहुने हो।

सरकार र राष्ट्र बैंकले पनि छुट्टाछुट्टै जवाफ दिँदै पौडेलको उच्च योग्यता पर्याप्त भएको तर्क गरेका छन्। अदालतले जेठ १४ मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई नियुक्तिको आधार स्पष्ट गर्ने आदेश दिएको थियो। मुद्दामा दुवै पक्षबाट दुई दर्जनभन्दा बढी अधिवक्ताहरूले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् र मुद्दाको टुंगो अझै लाग्न बाँकी छ।