काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको जालसाजीबारे छानबिन गर्न ७ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ । पाँच राजनीतिक दलका सदस्य सम्मिलित छानबिन समितिलाई कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था निष्प्रभावी हुने प्रावधान विधेयकमा कायमै राख्ने गरी भएको कार्यमा संलग्न पदाधिकारीबारे छानबिन गर्ने र कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्तापक्षको नेतृत्वमा रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गडबडी भएकाले उसैलाई छानबिनको नेतृत्व गर्न दिन नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकमा कुलिङ अफ पिरियडमा भएको जालसाजीबारे छानबिन गर्न ७ सदस्यीय विशेष समिति गठन भएको जानकारी दिनुभयो । संसद् नियमावलीको नियम १८० बमोजिम गठन भएको समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ तथा नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य छन् ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की छन् । समितिको संयोजकको जिम्मेवारी कांग्रेसका परियारलाई दिइएको छ । समितिलाई कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था निष्प्रभावी हुने प्रावधान विधेयकमा कायमै राख्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारीबारे छानबिन गर्ने र कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ । यो समितिले छानबिन गरी २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ ।

समिति गठन भए पनि नेतृत्वका विषयमा भने सुरुदेखि नै विवाद देखिएको छ । रास्वपाले जुन दलसँग सम्बन्धित विषय हो त्यसको छानबिन गर्ने निकायको नेतृत्व पनि उसैलाई दिन नहुने भन्दै प्रश्न उठाएको हो । राज्यव्यवस्था समितिका सभापति कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा रहेका कारण विपक्षी रास्वपाले अन्य दलले समितिको नेतृत्व गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
7
Shares
२४ असार २०८२, मंगलवार ०६:००