अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्ति वैधानिक ठहर, १५ वटै रिट खारेज

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति कायम रहने भएको छ। बुधबार मध्यराति प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक इजलासले २०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २३ मा ल्याइएका दुई अध्यादेशअन्तर्गत गरिएका नियुक्तिहरू बदर गर्न माग गर्दै दायर १५ वटै रिट खारेज गरेको हो।   पहिलो अध्यादेशअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित ३२ जनाको नियुक्ति गैरकानुनी देखिएको भन्दै बदर गर्नुपर्ने मत प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले दिएका थिए। उनीहरूको तर्कमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हुने जनाइएको थियो।

तर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले रिट खारेज गर्नुपर्ने मत राखेपछि बहुमतको आधारमा फैसला भएको हो। दोस्रो अध्यादेशसम्बन्धी रिटहरूबारे भने सर्वसम्मत रूपमा रिट खारेज गरिएको छ, जसमा कुनै मतभेद थिएन।

यो फैसलासँगै ओली सरकारका अध्यादेशबाट गरिएका सबै संवैधानिक नियुक्ति वैधानिक ठहर भएका छन्। यस्ता नियुक्ति वैधानिक भएको ठहरसँगै आगामी दिनमा अध्यादेशमार्फत गरिने संवैधानिक नियुक्तिहरूको विधिको सवालमा भने बहस अझै बाँकी रहने देखिएको छ।