सरकारले चार ठूला बन्द उद्योग निजीकरण गर्न प्रक्रिया सुरु गर्‍यो

सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका चारवटा ठूला सरकारी उद्योगलाई नयाँ ढाँचामा व्यवस्थापन गर्ने र निजीकरणतर्फ लैजाने प्रक्रिया थालेको छ। अर्थ मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल अर्निड म्याग्नेसाइट प्रालि र बुटवल धागो कारखानाको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि परामर्शदाता खोज्ने सूचना सार्वजनिक गरेको छ। यी सबै उद्योगहरू वर्षौंदेखि उत्पादनबिहीन अवस्थामा रहेर सरकारको बोझ मात्रै बनिरहेका थिए।

यी उद्योगहरू सञ्चालनमा नरहे पनि सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सुरक्षा प्रयोजनका लागि वार्षिक रूपमा खर्च गर्दै आएको छ। कर्मचारीको तलब, संरक्षण खर्च र अन्य प्रशासनिक बोझका कारण यी उद्योगहरू सरकारका लागि थप आर्थिक भार बनेका छन्। निजीकरणको तयारीसँगै अब सरकार उक्त भार कम गर्दै उद्योगलाई पुनःउत्पादनशील बनाउने दिशामा लागेको देखिन्छ।

सरकारले यसअघि २०७७ साउन १९ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको नेतृत्वमा एउटा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिको जिम्मा बन्द, घाटामा गएका वा निष्क्रिय सरकारी उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण तथा पुनर्जीवनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने थियो। समितिले अध्ययनपछि सरकारलाई विस्तृत सुझावसमेत पेस गरेको थियो।

समितिको सुझावका आधारमा सरकार अब रुग्ण घोषित चारवटा उद्योगको मूल्यांकन गरेर निजी लगानीमार्फत पुनर्सञ्चालन गराउने रणनीतिमा देखिएको छ। यस कदमलाई सरकारी क्षेत्रको बोझ घटाउँदै उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।