स्थानीय तहको हेलचेक्र्याइँले स्वास्थ्य सेवा संकटमा

संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहको जिम्मामा पुगे पनि दुर्गम क्षेत्र अझै उपेक्षित छन्। संविधानले मौलिक हक मानेको स्वास्थ्य सेवा व्यवहारमा महिला, बालबालिका र विपन्न वर्गका लागि पहुँचबाहिर छ।

गण्डकी प्रदेशमा आन्तरिक बढुवामा स्वास्थ्यकर्मीहरूको आवेदन बिना कारण अस्वीकार हुनु, न्यायको खोजीमा सर्वोच्च पुग्दा पनि भेदभाव हुनुजस्ता घटनाले प्रणालीको असंगति उजागर गर्छन्।

बजेट खर्चमा प्राथमिकता नदिनु, नीति र कानुनको अन्योल, कर्मचारी व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र दरबन्दीको अव्यवस्था स्थानीय स्वास्थ्य सेवाका मुख्य चुनौती हुन्।

समाधानका लागि स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर योजना बनाउन, बजेट पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न, स्पष्ट कार्यविधि ल्याउन र योग्यता आधारित कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।

अब सुधारको बेला हो, होइन भने स्वास्थ्य सेवा कागजमै सीमित रहनेछ।