सरकारलाई झट्का, भेपमा रोक लगाउन नपाउने आदेश

काठमाडौँ — स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्युतीय चुरोट (भेप) को आयात, विक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि उत्पन्न विवाद उच्च अदालत पुगेको थियो। भेप मान्डु ट्रेडर्स द्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सरकारले यस्ता गतिविधिमा अवरोध गर्न नपाउने आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय कविप्रसाद न्यौपाने र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग लगायतका सरकारी निकायहरूलाई भेप आयात र विक्रीमा कुनै प्रकारको रोक नलगाउन भनेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ लाई आधार मानेर प्रतिबन्धको परिपत्र जारी गरेको थियो। यसकै आधारमा भन्सारहरूले भेपको जाँचपास रोकेका थिए। तर अदालतले उक्त निर्देशनलाई कानुनी रुपमा कमजोर ठहर गर्दै व्यवसायमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न स्पष्ट संकेत दिएको छ।

गत वर्ष मात्रै भेपबाट २३ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको थियो। प्रतिबन्धका कारण चोरी पैठारी बढेको देखिएको थियो। रसुवा, तातोपानी र मुस्ताङ नाकाबाट भेपको अवैध कारोबार हुने गरेको प्रहरी रिपोर्टले देखाउँछ।

अब अदालतको आदेशसँगै नेपालमा भेपको आयात, विक्री र वितरण पुनः सहज बन्ने देखिएको छ।