संवादमा जलवायु विज्ञसँगै पीडितहरूको समेत सहभागिता गराउने गरी तीव्र तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर क्षेत्रीले बताएका छन्। सहसचिव क्षेत्रीका अनुसार जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको हानि नोक्सानीको लेखाजोखा र हिमालको संरक्षणका सवालमा विभिन्न १२ वटा सत्रमा बहस हुनेछ ।
पछिल्लो समय स्थापना भएको हानि नाेक्सानी कोषको प्रभावकारी परिचालन, पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायु प्रभावका कारण मानव जीवनमा आएको सङ्कट, पर्यटन, कृषि, ऊर्जालगायतका विषयमा सगरमाथा संवादमा गम्भीर बहस गरिने छ ।
हिउँ पग्लेर जलस्रोतमा कमी, भूक्षय, जैविक विविधता विनाश र स्थानीय समुदायहरूको जीवनस्तरमा असरजस्ता गम्भीर समस्याहरू नेपालले सामना गरिरहेको छ ।
सगरमाथा संवादले जलवायु सङ्कट समाधानका लागि विश्वव्यापी मञ्चको रूपमा कार्य गर्ने अपेक्षा सरकारको छ ।
यसले हिमाल, महासागर र यसका पारिस्थितिकीय प्रणालीबीचको परस्पर सम्बन्धलाई जोड दिँदै जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न सामूहिक प्रयासको खाँचो औँल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।