विराटनगरमा बजेट तयारी छलफल

विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा स्वदेशी बजारलाई चलयमान बनाउनका लागि नीतिगत सुधार गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विराटनगरमा गरेको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले नीतिगत सुधारका लागि आग्रह गरेको हो ।

विराटनगरमा सोमबार आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमाका लागि भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, गैरकर एवं राजस्व चुहावट र राजस्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सुझाव संकलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम मन्त्रालयले आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा मन्त्रालयका अधिकारीसहित विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले स्वदेशी बजार सुक्दै जाने र सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय बजारमा चहलपहल बढ्दै जाने अवस्था रहेको बताए । सरकारी नीतिकै कारण उपभोक्ता भारतीय बजारसम्म पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ । भारतबाट अवैध रुपमा भइरहेको आयात रोक्न पनि उनको माग छ ।

‘चिनी नेपालमा माग अनुसार उत्पादन भएको छैन । तर, बजारमा पर्याप्त छ । यो आपूर्ति चोरीको बाटोबाट भएको हो । चोरी पैठारी रोक्न राज्यले ध्यान दिनुपर्छ,’ राठीले भने । उनले चिनीको भन्सार १५ प्रतिशत बनाउन माग गरे ।

अहिले ३० प्रतिशत छ । लत्ताकपडाको भन्सारलाई पनि व्यवस्थित गर्न उनको सुझाव छ । ‘भन्सार मूल्यांकन ६ सय रूपैयाँ मात्रै छ । तर, कपडा २ सयदेखि २ हजारसम्मको छ । भन्सार मूल्यांकनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । औद्योगीकरण बढाउनका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ,’ राठी भन्छन् ।

उनले सबै वस्तुमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर रहेका कारण उपभोक्ता मारमा परेको उल्लेख गर्दै अत्यावश्यक वस्तुमा ०.५, सामान्य वस्तुमा १३ र विलासी वस्तुमा १८–२० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन आग्रह गरे ।

प्रतिव्यक्ति आय करमा छुटलाई बढाउन राठीको माग छ । सरकारले व्यक्तिलाई वार्षिक ५ लाख र दम्पतीलाई ६ लाखमा आयकर छुट दिएको छ । नयाँ बजेटमा व्यक्तिका लागि १० लाख र दम्पतीका लागि १२ लाखसम्म छुट दिने व्यवस्था गर्न अध्यक्ष राठीले आग्रह गरे । भारतले पनि १२ लाखसम्म आयकर छुट दिएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले सरकारकै गलत कर नीतिका कारण निजी क्षेत्रले समस्या भोगिरहेको बताए । उनले अहिले नेपालका ३ तहकै सरकारले कर लगाइरहेको गुनासो गरे । राज्यको नीतिकै कारण उद्योगको उत्पादन घट्दो रहेको उल्लेख गरे । ‘अहिले उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतसम्म घटेको छ । कन्जुरमर छैनन् । निजी क्षेत्र पनि पलायन हुने स्थिति छ,’ सारडाले भने ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले राज्यले निजी क्षेत्रलाई धोका दिइरहेको बताए । राज्यले दिन्छु भनेको सुविधा पनि नदिएको बताउँदै उनले सरकारले नै कुनै उद्योगलाई काखा र कुनैलाई पाखा गरिरहेको गुनासो पोखे ।

सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्न उनले आग्रह गरे । उनले नेपालमा काम गरिरहेका भारतीयलाई पनि करको दायरामा ल्याउन आग्रह गरे । भारतीय श्रमिकलाई स्थायी लेखा नम्बर दिएर करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुरानाको सुझाव छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिको राजश्व परामर्श समितिका सभापति देवकिनन्दन अग्रवालले उद्योग मैत्री कर नीति बनाउन आग्रह गरे । उनले अवैध आयातलाई रोक्ने नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

आगामी वर्षका लागि भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, अन्तशुल्क कर, गैरकर एवं राजश्व चुहावट र राजश्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको थियो ।

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव उत्तरकुमार खत्रीले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेटमा रहेको त्रुटिलाई सच्याएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताए । निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई समेट्ने उनको भनाइ छ ।