पूर्वविशिष्टलाई कानुन बनाएर आजीवन सुविधा दिने तयारीको चौतर्फी विरोध

काठमाडौँ ।  पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई कानुन बनाएर सुविधा दिने सरकारी तयारीको चौतर्फी विरोध भएको छ। यसअघि पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिन सरकारले पटकपटक कानुन बनाउने कोशिश गरे पनि विरोधकै कारण सफल हुन सकेको थिएन।

अहिलेको सरकारले संसदबाटै ऐन जारी गराएर सुविधालाई व्यवस्थित गर्न विधेयकको मस्यौदा भइरहेको तथ्य बाहिरिएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको हो। मन्त्रिपरिषदको सैद्धान्तिक सहमतिपछि गृहमन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बनाइरहेको छ। सरकारले अहिले मन्त्रिपरिषदबाट व्यक्ति नै पिच्छे निर्णय गरेर कुनै मनलागी रुपमा सुविधा दिइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०६८ साल मंसिरमै त्यसरी तजविजी अधिकारका प्रयोग गरेर भन्दा कानुनबाटै सुविधा व्यवस्थित गर्न भनेको थियो। तर कानुनी नै बनाएर पूर्वविष्टिहरुलाई पोस्न लागिएको भन्दै राजनीतिक दलका नेता, सांसद, जनप्रतिनिधिहरु र सर्वसाधरणले विरोध जनाएका हुन्।

पूर्वविशिष्टको नाममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरु, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरु, पूर्वसांसदले विभिन्न शीर्षकमा सुविधा पाइरहेका छन्। बहालवाला सांसद सभासद, ठोस जिम्मेवारीमा नरहेका दलका कतिपय राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले सुविधा लिइरहेका छन्।

उनीहरुले मासिक भत्ता, घरभाडा, सचिवालय, सुरक्षा, सवारी साधन, इन्धन खर्च, उपचारलगायतका शीर्षकमा सुविधा पाइरहेका छन्। पछिल्लो समय सत्ता र पहुँच हुने सामान्य व्यक्तिलाई समेत सरकारले हचुवाका भरमा सुविधा दिने गरेको छ।

पदमा रहँदा भ्रष्टाचार र कुशासनमा लिप्त भएका पदाधिकारीहरु आफ्नो अवकासपछि पनि सुविधालाई कानुनमार्फत निरन्तरता दिन खोजेको आरोप सर्वसाधरणको छ। कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सुविधा सम्बन्धि विधेयक ल्याउने तयारीलाई ‘विनास काले विपरित बुद्धि’को संज्ञा दिएका छन्। सरकारप्रति जनआक्रोश बढिरहेका बेला पार्टीमा कुनै सल्लाह नै नगरी ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।

‘सरकार कुशासनको दुश्चक्रमा परेको भन्दै नागरिकको बढ्दो आक्रोस, सत्तारुढ पार्टीभित्र नै सरकारको कामको तीव्र विरोध र गलत तत्वहरुले सडक तताइरहेको संवेदनशील अबस्थामा अर्को दुस्कर्मको प्रयासः पूर्व विशिष्टलाई आजिवन सुविधा, कोइरालाले अगाडि भनेका छन्, ‘यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित गर्दैन । सरकार, यस्ता कामअघि नबढाउ बरु दिइएको सुविधा पनि घटाऊ।’

कांग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडाले पनि विधेयकको विरोध गरेका छन्। उनले यस्तो विधेयक ल्याउने सरकारको तयारीलाई बेमौसमी बाजा भनेका छन्। खतिवडाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रश्न गरेका छन्, ‘पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा? यो बेमौसमी बाजा बजाई राम्रो हुन्न। सरकार राम्रो काम गर। यस्ता कार्य बन्द गर।’

खतिवडाले राजनीतिक व्यक्तिलाई जनताभन्दा माथि राखेर सोच्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। ‘राजनीतिक नेतृत्वभन्दा जनतालाई माथि राख। पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा आवश्यक छैन, खतिवडाले भनेका छन्।देशको आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै गएको, संकलित राजश्वले चालू खर्चसमेत धान्न नसकेको र वैदेशिक साहाता घटिरहेको छ। सामान्य खर्चकै लागि सरकारले वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा कानुनबाटै वितरण गरिने सुविधा उचित नहुने धेरैको तर्क छ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले कानुन बनाएर सुविधा बाँडे देशले धान्न नसक्ने मत राख्छन्। उनले भने, ‘यस विषयको सत्यतासँग सरकारको आधिकारिक जवाफ आवश्यक छ। यदि यो सही हो भने, यो कार्य वर्तमान नेपाली अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने विषय हो। र यो निर्णय एण्टि करेन्टको निर्णय हुनेछ। यस्तो निर्णय हुनुहुँदैन।’

कानुनबाटै सुविधा दिने तयारीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। सामाजिक सञ्जालमा सुविधा दिने तयारीको कडा आलोचना भइरहेको छ। पत्रकार अनिल गिरीले व्यंग्य गर्दै पूर्व विशिष्टलाई बाँचुञ्जेल मात्रै नभए मरेपछि पनि तीन पुस्तासम्म सुविधा दिन सुझाएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘आजीवन मात्र होइन मरणोपरान्तको तिथि श्राद्ध सहितलाई छुट्याई तीन पुस्ता सम्मलाई दिने व्यवस्था गर्नु पर्‍यो सरकार।’

चौतर्फी आलोचना सुरु भएपछि उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले भने अहिलेको सरकारले त्यस्तो तयारी नगरेको दाबी गरेका छन्। उनले अनाआवश्यक हल्ला भइरहेको भन्दै त्यसको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार पाल्पा पुगेका सिंहले पूर्वविशिष्टलाई कानुन बनाएर सुविधा दिने सरकारको कुनै तयारी नभएको दाबी गरेका हुन्।