सभामुख विष्टले घोषणा पत्र बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई बुझाएका हुन् । सो क्रममा सभामुख विष्टले घोषणापत्रमा संघीयता र संविधान कार्यान्वयनदेखि संसदको आफ्नै मातहत हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताए ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा पुस १ देखि ३ गतेसम्म भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूको सम्मेलनले सो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । सम्मेलनले संघीयता र संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ सातवटा महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेको हो ।घोषणा पत्रमा संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहको कानुन निर्माणमा समन्वय हुनुपर्ने, कानुन कार्यान्वयन र विधायिकी परीक्षणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, संसदीय बजेट कार्यालयको स्थापना र संसदीय गतिविधिहरूको प्रसारणका लागि संसदको आफ्नै च्यानल र डिजिटल प्लेटफर्म नीति प्रयोगशालाको सञ्चालन गर्ने विषय उल्लेख छन् ।