‘सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीले संस्थागत विद्यालयको हित गर्दैनन्’

देशमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पश्चात उदारीकरणको नीतिसँगै निजी विद्यालयहरुको स्थापनामा सहजीकरण भयो । त्यसपछि खुलेका निजी विद्यालयहरुलाई राज्यको उदार नीति भए पनि कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीहरुलाई संस्थागत विद्यालय सञ्चालकलाई कुदृष्टिले हेर्ने गरेका छन् ।

सेवामूलक व्यवसायको रुपमा स्थापित देशका दशौं हजार संस्थागत विद्यालयले राज्यको कूल विद्यार्थी संख्याको ३० प्रतिशत विद्यार्थी भए पनि शैक्षिक सफलताका हिसाबले ८५ प्रतिशत विद्यार्थीको उत्तीर्ण दर निजी विद्यालयले धानेका छन् ।

यसै सिलसिलामा मोरङ जिल्लाका निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सनको १६औँ जिल्ला अधिवेशन यही पुस १९ गते हुँदैछ ।

अधिवेशनबाट मोरङ जिल्लामा रहेका करिब २५० संस्थागत विद्यालयको नेतृत्वका लागि समिति गठन गर्न चुनाव हुँदैछ । उक्त चुनावका लागि उम्मेदवार भने सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारी समेत छन् ।

सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीले निजी संस्थाको नेतृत्व गर्न नसक्ने र निजी संस्थाका समस्याको विषयमा कर्मचारीले नेतृत्व लिँदा संस्थागत विद्यालयलाई झनै दूरगामी असर पर्नेछ । तसर्थ आफ्नै व्यक्तिगत लगानी र नेतृत्वबाट मात्र संस्थागत विद्यालयको हित हुनेछ ।