मानव तस्करीको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । गत कार्तिक २५ गते पक्राउ गरेका पूर्वमन्त्री अधिकारी मुद्दा नचल्ने निर्णयसँगै थुनामुक्त भएका थिए ।
सरकारी वकिलको कार्यालयको उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निर्णय बदर भई उनीविरुद्ध पुन अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राखी रिट दायर गरेका हुन् ।सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मानव तस्करीका आरोपित ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, पूर्वमन्त्री अधिकारीको हकमा भने मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो ।
कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारीसहित ४ जना जापानको अध्यागमन विभागबाट डिपोर्ट भएका थिए । उनी जापानको एक कार्यक्रममा भाग लिन गएका थिए ।जापान जाँदा नक्कली कागजात बनाएर मन्त्रालयसँग असम्बन्धित मान्छे लगेको उनीमाथि आरोप थियो । तत्कालीन मन्त्री अधिकारीसँग जापान गएका ३ जनाले आफूहरुले १० लाखदेखि १४ लाखसम्म पैसा तिरेर गएको प्रहरीसमक्ष बयान दिएका छन् ।
सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मानव तस्करीको आरोपित महेश पाण्डे, दावा शेर्पा, जनक राई, कञ्चन देवकोटा, जुगल रिजाल, गुडी राई, नवीन राई, दिवाकरबाबु भट्टराई, विष्णुप्रसाद भट्टराई, वीरबहादुर सुनुवार र योगराज गौतमविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रतिवादीहरु योगराज, विष्णुप्रसाद र दिवाकर भने फरार छन् ।