मङ्गलवार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारलाई गैर जिम्मेवार नबन्न चेतावनीसमेत दिएको छ ।
कार्यक्रममा प्राडा सुरेन्द्र केसीले वर्तमान ओली सरकार पीडितहरूलाई न्याय दिनेभन्दा निर्मम हुन थालेको आरोप लगाए ।
समितिका अध्यक्ष मणिराम ज्ञवालीले नेपाल सरकार राष्ट्र बैङ्कको डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको नेतृत्वमा गठित स्थलगत अध्ययन कार्यदलले लघुवित्त पीडित प्रतिवेदन २०८१ असार २६ गते पारित प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न माग गरे । सरकारले त्यसो नगरेकाले थप मागहरूसहित समग्र वित्तीय शोषण विरुद्धमा आउने चैत ५ गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रीकृत आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
अध्यक्ष ज्ञवालीले माग पुरा नहुन्जेल आन्दोलनमा जुट्न लघुवित्त, बैङ्क, सहकारी र मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई एकजुट भई आन्दोलनमा जुट्न अनुरोध गरे । ज्ञवालीले वित्तीय शोषण विरुद्धको सङ्घर्षमा आफूहरू संस्थापन पक्ष रहेकाले पनि सबैलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागी वित्तीय शोषणको अन्त्य गर्नका लागि एकजुट हुन अनुरोध गरे ।लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध सङ्घर्ष समिति नेपालका संरक्षक अगस्त अधिकारीले सरकारले आफ्ना आवाजहरूलाई कुल्चने कुचेष्टा गरे गाउँ गाउँबाट वित्तीय शोषकहरूलाई लखेट्ने चेतावनी दिए ।