अधिकारविहीन हुँदा प्रदेशले काम गर्न नसकेको गुनासो

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधान निर्माण भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संघले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको गुनासो गरेका छन् । संघले अधिकार नदिँदा प्रदेश संरचनाले पूर्णरूपमा काम गर्न नसकेको उनले बताए । विराटनगरमा बिहीबार भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको छैटौं राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले पूर्णरुपमा संघले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गरे ।

पटक–पटक संघमा कुरा उठाए पनि यो कुरामा ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । संघले प्रदेशलाई पूर्णरुपमा अधिकार दिएर काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए । कानुनी सेवा गठन गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई नरहेको कार्कीको भनाइ छ । ‘विगत एक वर्षदेखि कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानुनको सहसचिव पद खाली छ । सम्बन्धीत ठाउँमा कुरा उठाए पनि सुनुवाइ भएन,’ उनले भने ।

उनले संविधान संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेश संरचनाको कानुन निर्माण गर्दा हतारमा गरिएकाले समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । कतिपय अवस्थामा होडबाजीका आधारमा कानुन बनाइएकाले त्यसलाई संशोधन गरेर प्रभावकारी कानुन बनाउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्कीको जोड छ ।