कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछानेमाथि भइरहेको अनुसन्धान ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्दै उनलाई तुरुन्तै रिहा गर्न अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यका साथ सडक आन्दोलन गरेका रास्वपाका सांसदहरुविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता हुने भएको हो।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रास्वापका सांसद तथा नेताहरुले अदालतलाई प्रभावित पार्ने गर्ने विचाराधीन मुद्दा र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न लागि परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन्।कात्तिक १४ गते सहरजिष्ट्रार अच्युत कुईकेलले ठोस प्रमाणको अभाव रहेको भन्दै दरपिठ गरेको रिट निवेदन मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले बदर गरेको छ। दरपिठ आदेश बदर भएसँगै सभापति छुटाउन भन्दै अदालत र न्यायाधीशविरुद्ध सडकमा उगेका रास्वाका सांसदहरुविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता हुने भएको हो। आदेशपछि संभवत बुधबार रिट निवेदन दर्ता भएर पेशी तोकिने अधिवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।