धनकुटा । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । संसदीय पत्रकार मंच कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको बहुसरोकार छलफलमा सहभागी विभिन्न क्षेत्रका अगुवा प्रतिनिधिहरुले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
मुख्य गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले निकै सुधार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रमा बसेर काम गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।
विगतमा धनकुटालाई प्रदेशको राजधानी बनाउन आन्दोलनसमेत गरेका स्थानीयहरुले सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेपनि मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर केही सान्त्वना दिएपनि महिनौंसम्म उक्त कार्यालय नखुल्ने गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
छलफलमा धनकुटाबाट सञ्चालित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कामविहीन भएको, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका शिक्षा र स्वास्थ्य निर्देशनालयको अधिकार दिनहुँ कटौती भइरहेको, कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयमा अनुदान बाहेकका कार्यक्रम नभएको गुनासो गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले धनकुटेलीको आँखामा छारो हाल्ने भन्दा पनि कार्यालयका कामलाई प्रभावकारी सहभागीले माग गरे । उनीहरूले कानुन बनाउँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिचमा समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको र यसको मारमा स्थानीय तहका जनता परेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सांसद तथा न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति कमला दर्नालले प्रदेश सभाले हालसम्म ६६ वटा कानुन बनाएको र संघसँग बाझिएका कानुन कार्यान्वयनमा नआएको बताइन् । धनकुटाका कार्यालयको काम प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारलाई घच्घच्याउने र छलफलमा उठेका मुद्दाहरुलाई प्रदेशसभा र समितिमार्फत उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन् ।