हालै भएको नवौँ महाधिवेशन र सङ्घीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णय पत्रकार भेटमार्फत आज सार्वजनिक गर्दै सङ्घले नेपाली शिक्षकले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि निरन्तर रुपमा सरकारसँग दबाब निर्माण गर्दा पनि शिक्षा र शिक्षकमैत्री शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको जनाएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले शिक्षकका माग र मुद्दा यथावत् रहेको तथा नेपाल सरकार र पेसागत सङ्गठनबीच विगतमा भएका ५१ बुँदेलगायत सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा सरकार आफैँले गरेको सम्झौताप्रति इमान्दार हुन नसकेको आरोप लगाए ।उनले स्थानीय तहले शिक्षकलाई प्रताडना दिने काम गरेको गुनासो पनि गरे । सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इलमबहादुर शाहीले आगामी दिनमा परिणाममुखी निष्कर्षका लागि संवाद र आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिँदै ती मुद्दा सम्बोधनका लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घ, एजुकेशन इन्टरनेसनललगायत संस्थासँग सहकार्य गरिने बताए ।
सङ्घका महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावलले पटक–पटकका आन्दोलन र त्यसका बलमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा राज्यले चासो नदिएको बताए । नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शैक्षिक र पेसागत माग सम्बोधन नभएकाले शैक्षिक क्षेत्रमा बेथितिमा देखिएकाले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न बाध्य भइएको बताए ।सङ्घले सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माणका साथै राहत तथा साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकलाई दरबन्दीमा राखिनुपर्ने, कार्यरत सबै शिक्षकलाई अब हुने सबै विज्ञापनमा सामेल हुन उमेरको हद नलगाउने कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्ने, बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा राखिनुपर्ने, लामो समयदेखि बढुवा हुन नपाएका स्थायी शिक्षकहरुलाई सहजतासहित बढुवा गरिनुपर्ने, स्थानीय तहबाट हुने प्रताडना रोकिनुपर्ने माग राखेको छ ।
Like us on Facebook
Follow us on Instagram
Subscribe YouTube Channel
Follow us on Tiktok